नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सादर होणा-या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. देशात अर्थसंकल्प मांडायची परंपरा ही ब्रिटिशकालीन आहे. १८६० मध्ये मांडलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पापासून सुरू झालेला हा प्रवास आतापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. तेव्हापासूनच्या बजेटचा धावता आढावा.....
१) भारतात सर्वात पहिल्यांदा अर्थसंकल्प हा ७ एप्रिल १८६० साली सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीतर्फे सादर करण्यात आला. १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिश संसदेचे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण आले होते. भारतातील हा पहिला अर्थसंकल्प मांडण्याचे श्रेय त्यावेळचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांना जाते.
२) देश स्वातंत्र झाल्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प हा २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर करण्यात आला. तो अर्थमंत्री आर. के. षनमुखम चेट्टी यांनी मांडला. खरे तर तो अंतरिम अर्थसंकल्प होता. पुढे जाऊन १९४८ साली मार्च महिन्यात पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला गेला.
३) सन १९५५ पर्यंत अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केवळ इंग्रजी भाषेत केले जायचे. त्या संबंधीचे कागदपत्रेही इंग्रजीत छापले जायचे. १९५५-५६ च्या अर्थसंकल्पापासून ही कागदपत्रे इंग्रजी तसेच हिंदी भाषेतही छापण्यास सुरुवात झाली.
४) भारतात सर्वांत जास्त वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान मोरारजी देसाईंना जातो. त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम करताना १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर ते पुढे जाऊन देशाचे पंतप्रधान बनले. मोरारजी देसाई यांच्यानंतर सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान पी. चिदम्बरम यांना जातो.
५) भारताचा अर्थसंकल्प सादर करणारी पहिली महिला म्हणून इंदिरा गांधींचे नाव घेतले जाते. १९७०-७१ साली त्यांनी पंतप्रधान असताना भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०१९ साली निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्या पूर्ण वेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर केला.
६) १९७३-७४ मध्ये भारतीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, तो ब्लॅक बजेट म्हणून ओळखला जातो. त्यावेळी अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ही सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास ५५० कोटी रुपये इतकी होती. हा काळ बँका, विमा कंपन्या आणि कोळशाच्या खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणाचा होता. त्या दरम्यानच्या चार-पाच वर्षात घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून १९७३-७४ साली वित्तीय तूट सर्वात जास्त होती. हा अर्थसंकल्प यशवंतराव चव्हाणांनी मांडला होता.
७) १९९१ साल हे भारताच्या अर्थसंकल्पातील ऐतिहासिक साल ठरले. त्या वर्षीचा अर्थसंकल्प डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडला. त्यावेळी नरसिंह राव हे पंतप्रधान होते. या अर्थसंकल्पाला देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प म्हटले जाते. याच अर्थसंकल्पात खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची भूमिका मांडण्यात आली.
८) १९९७-९८ साली अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला ड्रीम बजेट म्हटले जाते. कारण या अर्थसंकल्पात करांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली. याचा परिणाम पुढील काही वर्षात भारतातील कराच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली.
९) २००० साली भारताचे तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्प मांडला. तो मिलिनियम बजेट नावाने ओळखला जातो. कारण या अर्थसंकल्पात आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात आले.
१०) २०१७ पर्यंत अर्थसंकल्प हा साधारण: फेब्रुवारीच्या २८ तारखेला किंवा १ मार्चला सादर केला जायचा. ही परंपरा खंडित करण्यात आली आणि १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आला. तसेच रेल्वेचा सादर करण्यात येणारा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करण्यात आला आणि त्याचे विलिनीकरण हे मुख्य अर्थसंकल्पात करण्यात आले. त्यावेळचे अर्थमंत्री हे अरुण जेठली हे होते.
११) ब्रिटिश काळापासून अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी लाल चामड्याची बॅग वापरण्यात यायची. २०१९ सालापासून यात बदल करण्यात आला आणि लाल कपड्याचे कव्हर असलेले कागदपत्रे म्हणजे बहिखाता या नावाने नवी परंपरा सुरु करण्यात आली.
