भारताचे कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनावर नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे. या पिकाचे उत्पादन वाढविण्याऐवजी सरकारने आयातीचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे डाळी आणि खाद्यतेल मिळून आयातीवर तब्बल १ लाख ५८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला जातो. आपण तांदूळ आणि गहू निर्यात करून जेवढे कमावतो, त्यापेक्षा कडधान्ये आणि तेलबियाच्या आयातीचा खर्च अधिक आहे. यातून मिळणारा जो पैसा भारतीय शेतकºयांना मिळायला हवा, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, युक्रेन, अर्जेंटिना, म्यानमार आणि मोझांबिक या देशांतील शेतकºयांना मिळतो.
याचा विचार करून केंद्र सरकारने तेलबिया उत्पादनावर भर देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे यंदा काही अंशी वाढ झाली आहे. मात्र, म्हणावा तसा बदल झालेला नाही. २०१८-१९ मध्ये तेलबिया पिकांचे उत्पादन ३१५.२२ लाख मेट्रिक टन होते. जे २०२२-२३ मध्ये ४१३.५५ लाख मेट्रिक टन इतके वाढले. म्हणजेच पाच वर्षांत ९८ लाख मेट्रिक टनाने उत्पादन वाढले. त्यात आणखी वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मोहरी, सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल, तेव्हा हा वेग वाढेल. तेलबिया पिकांत भूईमूग, सोयाबीन, रेपसीड, मोहरी, सूर्यफूल, करडई, तीळ, नायगर, जवस, एरंडेलचा समावेश आहे. आईल पाम क्षेत्राचा विस्तार करून खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढविण्याचाही प्रयत्न आहे.
कडधान्य पिकाचेही २०१८-१९ मध्ये भारताने २२०.७५ लाख मेट्रिक टन कडधान्य पिकाचे उत्पादन केले. जे २०२२-२३ मध्ये वाढून २६०.५९ लाख टन झाले. याचा अर्थ गेल्या ५ वर्षांत सुमारे ४० लाख टनांची वाढ झाली आहे.
भारत डाळींचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश
भारत हा डाळींचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहे. जगातील सुमारे २५ टक्के डाळींचे उत्पादन भारतात होते. पण खप २८ टक्के आहे. त्यामुळे आपल्याला डाळी आयात कराव्या लागतात. २०२७ पर्यंत भारताला डाळीच्या बाबतीत स्वावलंबी बनण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. यासाठी नाफेडला नोडल एजन्सी बनविले आहे.
