नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
बिल्किस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दि. ८ जानेवारी २०२४ रोजी मोठा निर्णय दिला असून, गुजरात सरकारने ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवत सुप्रीम दणका दिला आहे. बिल्कीस बानो यांच्यावर अत्याचार करणा-यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. त्याविरोधात खुद्द बिल्कीस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासह काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे गुजरात सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की, भविष्यात गुन्हे रोखण्यासाठी शिक्षा दिली जाते. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते, पण पीडितेचे दु:खही लक्षात घेतले पाहिजे. आम्ही या प्रकरणाची कायदेशीर दृष्टीकोनातून तपासणी केली आहे. आम्ही पीडितेची याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका ऐकण्यायोग्य आहेत की नाही? यावर आम्ही भाष्य करत नाही.
गुजरात सरकारने ११ आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यापूर्वी ज्या कोर्टात या खटल्याची सुनावणी झाली, त्या न्यायालयाचे मत घ्यायला हवे होते. ज्या राज्याने आरोपींना शिक्षा सुनावली होती, त्या राज्याने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यामुळे आता हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारकडे, महाराष्ट्रात ट्रायल चालवली गेल्यामुळे तिथल्या सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, गुन्हेगार पुन्हा महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज करणार का? आणि महाराष्ट्राचे सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सगळ््यांचे लक्ष लागले आहे.
हे आहे प्रकरण
-हे सर्व अत्याचाराचे प्रकरण २००२ गुजरात दंगलीवेळचे आहे. गुजरात दंगलीदरम्यान दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात एका जमावाने बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्याही केली होती. त्यात ६ जण पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.
-२००८ साली मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली.
-१५ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर या दोषींपैकी एकाने माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली, ज्या समितीने सर्व ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी या सर्व दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.
