किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे हमीभावासाठी कायदा करावा, तसेच डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू कराव्यात. अशा विविध मागण्यासह पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेत दिल्लीकडे कुच केली. हे आंदोलन अशावेळी सुरू आहे, जेव्हा मोदी सरकारने जुलै २०२२ मध्ये स्थापन केलेली संजय अग्रवाल समिती किमान आधारभूत किंमत अधिक प्रभावी व पारदर्शक लागू करण्याच्या दिशेने काम करीत आहे. परंतु अद्याप एमएसपीसंदर्भात अजून कुठलीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे ही एक प्रकारे शेतक-यांची फसवणूक आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर या समितीची घोषणा केली होती. शून्य बजेटवर आधारित शेतीला चालना देणे, देशाच्या बदलत्या गरजा ओळखून पीक घेण्याची पद्धत आणि पिकांच्या प्रकारांमध्ये बदल करणे, तसेच किमान आधारभूत किंमत अधिक प्रभावी आणि पारदर्शकता लागू करणे यांसह विविध विषयांसंदर्भात शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली होती. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने १८ जुलै २०२२ रोजी या समितीसंदर्भातील अधिसूचना जाहीर केली. तसेच माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले.
या समितीत एकूण २६ सदस्य आहेत. त्यामध्ये नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद, दोन कृषी अर्थतज्ज्ञ, एक पुरस्कारविजेता शेतकरी, संयुक्त किसान मोर्चा व्यतिरिक्त इतर शेतकरी संघटनांचे ५ प्रतिनिधी, शेतक-यांच्या सहकारी संस्था किंवा गटांचे २ प्रतिनिधी, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाचे एक सदस्य, कृषी विद्यापीठांमधील ३ प्रतिनिधी, केंद्रीय सचिव स्तरावरील ५ प्रशासकीय अधिकारी, कोणत्याही ४ राज्यांतील ४ प्रशासकीय अधिकारी व कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव यांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांनी आजपर्यंत कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे शेतक-यांची फसवणूक झाली.
शेतक-यांनी मोदी गॅरंटी धुडकावली
दिल्लीच्या वेशीवर आलेल्या आणि दिल्लीतील संसद भवनावर मोर्चा काढू पाहणा-या शेतक-यांशी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी चर्चाचे सत्र चालू ठेवत दि. १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पुन्हा एकदा सरकारशी चर्चा झाली. त्यावेळी सरकारने ५ पिकांसाठी ५ वर्षांसाठी किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या कराराची गॅरंटी दिली. पण शेतक-यांनी ही गॅरंटी धुडकावून लावली. स्वामिनाथन आयोगाने पिकांना किमान आधारभूत किमतीबाबतची जी शिफारस केली आहे, त्यानुसार मका, कापूस, तूर, मसूर आणि उडीद डाळ या पाच पिकांना पाच वर्षांसाठी एमएसपीचा करार करण्याचा प्रस्ताव सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला होता. परंतु मोदी सरकारने दिलेली गॅरंटी शेतक-यांनी धुडकावून लावली. सरकारचा हा प्रस्ताव फसवा असल्याचे शेतकरी नेते जगजीतसिंग दल्लेवाल यांनी सांगितले. त्यामुळे दि. २१ फेब्रुवारीपासून शेतकरी आंदोलकांचा सरकारविरोधात नव्याने संघर्ष उभारला जाणार आहे.
