इलेक्टोरल बाँडचे (निवडणूक रोखे) तपशील एकदाचे जाहीर झाले. आता राजकीय खेळाला सुरुवात होणार आहे. राजकीय पक्षांनी निधी कुणाकडून मिळवला हे जाणण्याचा मतदारांना अधिकार आहे इतके न्यायालयाला अधोरेखित करायचे होते आणि पारदर्शकतेचा अभाव असलेली योजना रद्दबातल ठरवायची होती. ते काम झाले आहे. पुढचे काम डेटावर काम करणा-या संस्था, माध्यमे आणि पारदर्शकतेचा आग्रह धरणा-यांचे आहे. आता एक एक गोष्टी समोर येत असून, ज्या कंपन्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे, त्यातील कंपन्यांनीच निवडणूक रोखे ब-याच प्रमाणात खरेदी केल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत या मुद्यावरून भाजपची कोंडी होऊ शकते.
स्टेट बँकेने याद्या जाहीर करताना बाँडचे क्रमांक दिलेले नाहीत, यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला पुन्हा सुनावले. यातून, लपवायचे प्रयत्न संपत नाहीत, हेच दिसते; तसेच, असे काय लपवण्यासारखे आहे, असा संशय येतो. दात्यांचे आणि निधी मिळालेल्यांचे तपशील जुळवण्यातून इलेक्टोरल बाँडचा खेळ समोर येईल. स्टेट बँकेने या जोड्या जुळवायचे कारण नव्हते. माहितीच्या विश्लेषणातून विशिष्ट रकमेचे रोखे कुणी, कधी खरेदी केले, त्याच रकमेचे रोखे कोणत्या राजकीय पक्षांनी कधी वटवले. याचा संबंध जोडता येणे शक्य आहे. तो डेटा-संशोधन करणारी मंडळी जोडू शकतील. तसा तो जोडल्यानंतर एखाद्या कंपनीने दान केलेले रोखे आणि त्याआधी किंवा नंतर कंपनीला लाभ होईल, असे काही निर्णय झाले का? धोरणं ठरली का? हा यांतला सर्वात कळीचा मुद्दा असेल.
‘क्विड प्रो क्वो’चा जो उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयात झाला, त्यानुसार काही दिल्याच्या बदल्यात काही मिळाले काय, हे शोधण्याचा हा मामला असेल. ते दाखवता आलं तर भारतीय राजकारणात एक वळण येऊ शकतं; याचं कारण, निवडणुकीचा निधी रोखीत दिल्याने काळ्या पैशाला बळ मिळते हे जर आधीची व्यवस्था बंद करून निवडणूक रोख्यांची योजना आणायचे कारण असेल आणि नव्या योजनेतून देणगी आणि लाभ यांचा संबंध जोडला जात असेल तर तो सरळ देण्या-घेण्याचा व्यवहार ठरतो, ज्याला भ्रष्ट व्यवहार म्हटले जाते. आपल्याकडे अजूनही परदेशी कंपन्यांना निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना पैसा देता येत नाही. पूर्वी ही बंदी सरसकट होती. भारतीय कंपनीत भागीदारी असलेल्या परकी कंपन्यांवर निधीसाठी बंदी होती; याचे कारण परकीय कंपन्यांना आपल्या देशातल्या धोरणांवर प्रभाव टाकता येऊ नये.
परकी कंपन्या राजकीय पक्षांना पैसा पुरवून धोरणांवर प्रभाव टाकू शकत असतील तर संपूर्ण अपारदर्शी इलेक्टोरल बाँडमधल्या देशी कंपन्या असा प्रभाव का टाकू शकत नाहीत, ही शक्यता किती हे दाते, राजकीय पक्ष आणि धोरणे यांची सांगड घालून पडताळावी लागेल. समोर आलेल्या माहितीनुसार ज्या लॉटरीकिंगने सर्वाधिक १३६८ कोटींचे बाँड खरेदी केले आहेत, त्याची आधी कोलकाता पोलिसांकडून व नंतर ईडीकडून चौकशी सुरू होती. त्याही आधी सीबीआयनेही त्याच्या व्यवहारांची चौकशी केली. आणखी एका कंपनीने १०० कोटीचे बाँड खरेदी केले. नंतर या कंपनीला १४ हजार कोटींचे कंत्राट मिळाले. या प्रकारचे अनेक तपशील उपलब्ध माहितीच्या विश्लेषणातून पुढे येऊ शकतात.
यात बाँडखरेदी आणि कंपनाला लाभ यांचा संबंध किती, तो मिळण्यात देणगीचा वाटा आहे काय हा तपासाचा भाग आहे. त्यावर लगेचच शिक्कामोर्तब करायचं कारण नाही; मात्र, असे तपशील ‘किमान काहीतरी दडवलं जातं होतं का,’ असा संशय निर्माण करायला विरोधकांना नक्कीच खाद्य पुरवणारे आहेत. जितक्या रकमेच्या बाँड्सची खरेदी झाली त्याहून अधिक रक्कम राजकीय पक्षांनी वटवली हा चमत्कारही समोर येतो आहे. निवडणूक आयोगाने याद्या जाहीर केल्यानंतर हे पुढचे खोदकाम सुरू झाले आहे. एखादा कायदा घटनाविरोधी ठरला यापेक्षाही त्याच्या अंमलबजावणीतून उद्योजक आणि सत्ताधारी यांच्यात हितसंबंध जोपासणारी अभद्र युती तयार होत असल्याचा संशयही राजकीयदृष्ट्या परिणाम करणारा ठरू शकतो.
ईडी, सीबीआय दारात
येताच पेटारे खोलले?
सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झटका दिल्यानंतर निवडणूक रोख्यांमधील गोरखधंदा जनतेसमोर आला आहे. या गोरखधंद्यात भाजपने सर्वाधिक उखळ पांढरे केले आहे. यामध्ये ईडी, सीबीआयच्या धाडी आल्यानंतर एका दणक्यात निवडणूक रोखे खरेदी केल्याचेसुद्धा समोर आले आहे. २०१९ आणि २०२४ मधील राजकीय पक्षांना सर्वाधिक बाँड देणा-यांपैकी तीन कंपन्या आहेत, ज्यांनी अंमलबजावणी संचालनालय आणि आयकर चौकशीला सामोरे जात असतानाही बाँड खरेदी केले आहेत. यामध्ये लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजिनिअरिंग आणि खाण क्षेत्रातील दिग्गज वेदांता यांचा समावेश आहे. ईडी, सीबीआय दारात आल्यानंतर कंपन्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी करण्यासाठी पेटारेच्या पेटारे खाली केले आहेत, ही बाब समोर आली आहे.
लॉटरी कंपनीने १३०० कोटी
रुपयांचे रोखे खरेदी केले
निवडणूक आयोगाने गुरुवार, दि. १४ मार्च २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या डेटामध्ये निवडणूक रोख्यांचा नंबर १ खरेदीदार सँटियागो मार्टिनद्वारे चालवल्या जाणा-या फ्यूचर गेमिंग आणि हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. या लॉटरी कंपनीने २०१९ ते २०२४ दरम्यान १३०० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. ईडीने फ्यूचर गेमिंग विरुद्ध २०१९ च्या सुरुवातीला मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली. त्यावर्षी जुलैपर्यंत कंपनीच्या मालकीची २५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. २ एप्रिल २०२२ रोजी ईडीने या प्रकरणात ४०९.९२ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता जप्त केली. ७ एप्रिल रोजी या मालमत्ता संलग्न केल्यानंतर पाच दिवसांनी, फ्युचर गेमिंगने १०० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले.
कंपनीवर गुन्हेगारी
कट रचल्याचा आरोप
सँटियागो मार्टिन आणि त्यांची कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्युशन्स (पी) लिमिटेड (सध्या मेसर्स फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (पी) लिमिटेड) यांची ईडीकडून पीएमएलए अंतर्गत चौकशी करण्यात आली होती. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे मार्टिन लॉटरी एजन्सीज लि. ईडीच्या म्हणण्यानुसार मार्टिन आणि इतरांनी लॉटरी नियमन कायदा, १९९८ च्या तरतुदींचे उल्लंघन आणि सिक्कीम सरकारची फसवणूक करून चुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचल्याचे म्हटले आहे. ईडीने २२ जुलै २०१९ रोजी दिलेल्या निवेदनात मार्टिन आणि त्यांच्या सहका-यांनी १.४.२००९ ते ३१.८.२०१० या कालावधीत ९१०.३ कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर नफा कमावला असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर २०१९-२०२४ कालावधीत याच कंपनीने २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी निवडणूक रोख्यांचा पहिला टप्पा विकत घेतला. यावरून निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून पैसा कसा गोळा केला, याचा अंदाज येतो.
