पाटणा हायकोर्टाचा निर्णय, बिहार सरकारला धक्का
पाटणा : वृत्तसंस्था
आरक्षणाची मर्यादा वाढवून बिहारमधील अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागास प्रवर्गांना शिक्षण, नोकरी आणि सेवांमध्ये अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा बिहार सरकारचा निर्णय गुरुवार, दि. २० जून २०२४ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. आरक्षणाची व्याप्ती ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला होता. याचिकाकर्ते गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर ११ मार्च रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज निकाल दिला. त्यामुळे नितीशकुमार सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी बिहार विधानसभेने २०२३ मध्ये यासंबंधी विधेयक पारित केले होते. पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या सुधारणा रद्द केल्या. यामुळे जनगणना करून वाढीव आरक्षण देण्याच्या तत्कालीन बिहार सरकारच्या प्रयत्नाला खीळ बसली.
बिहारचे आरक्षण
सुधारणा विधेयक
बिहार सरकारच्या आरक्षण दुरुस्ती विधेयकानुसार ओबीसींचे आरक्षण १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के, अतिमागास प्रवर्गाचे १८ वरून २५ टक्के, अनुसूचित जातींचे १६ वरून २० टक्के तर अनुसूचित जमातींचे १० टक्क्यावरून २ टक्के करण्यात आले. हे ६५ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण एकत्रित केल्यास एकूण आरक्षण ७५ टक्के होते. उर्वरित २५ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील.
