मोदी सरकारच्या दुस-या कार्यकाळात २०२२ मध्ये खास युवकांसाठी अग्नीवीर ही योजना आणली. मात्र, २०२४ च्या निवडणुकीत या योजनेला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आणि यावरून थेट मोदी सरकारलाच लक्ष्य केले. त्यामुळे ही योजना आता वादात सापडली आहे. ही योजनाच रद्द करण्याचे आश्वासन इंडिया आघाडीने दिले होते. मात्र, देशात इंडिया आघाडीचे सरकार आलेले नाही. परंतु अजूनही अग्नीवीर योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे आणि अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान मोदी सरकारने आपल्या तिस-या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच १० प्रमुख मंत्रालयाचे सचिवांना अग्निवीर योजनेचा अभ्यास करण्याचा आणि ही योजना आणखी प्रभावी बनविण्याच्या दृष्टीने विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकार अग्निवीर योजनेतील उणिवा कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, भारतीय लष्करानेही अंतर्गत सर्व्हे केला आहे. यामध्ये अग्नीवीर योजनेत काही बदल करण्याची शिफारस केली आहे.
अशी आहे अग्नीवीर योजना
अग्नीवीर योजनेअंतर्गत हवाई, नौदल, लष्करात ४ वर्षांसाठी युवकांची कंत्राटी भरती केली जाते. ही भरती अधिकारी रँकच्या खालच्या सैनिकांसाठी केली जाते. भरती झाल्यानंतर प्रथम ६ महिने प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतर त्यांना अग्नीवीर म्हणून तैनात केले जाते. चार वर्षांनंतर कार्यक्षमतेनुसार रेटिंग दिली जाते. रेटिंग पाहून मेरिट लिस्ट तयार केली जाते. यातील २५ टक्के अग्नीवीरांना लष्करात कायम केले जाते. मात्र, इतर अग्नीवीर यांना घरी येऊन इतरत्र नोकरी किंवा व्यवसाय करता येऊ शकतो. अग्नीवीरांना ४ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर १२ वीच्या समकक्ष प्रमाणपत्र दिले जाते.
अग्नीवीरची भरती वर्षातून दोनदा होते. सद्यस्थितीत वैद्यकीय सोडून प्रत्येक केडरमध्ये अग्नीवीरांची भरती केली जात आहे. अग्नीवीरचे सैनिक ४ वर्षांपूर्वी आपली सेवा समाप्त करू शकत नाहीत. विशेष परिस्थितीत तशी संधी दिली जाऊ शकते. अग्नीवीरांना पेन्शन, ग्रॅच्युटी, कँटीन आणि रिटायरमेंट या सुविधा नाहीत. त्यामुळे त्यांचे खूप मोठे नुकसान होते. तसेच नेमके करिअरच्या करण्याच्या दिवसातच त्याला घरी बसावे लागणार आहे. त्यामुळे या योजनेवर टीका होत आहे.
अग्नीवीर बनण्यासाठी पात्रता
किमान शिक्षण : १० वी पास
वय १७.५ ते २१ वर्षे
-पहिल्या वर्षी ३० हजार वेतन : ९ हजार कपात
-दुस-या वर्षी ३३ हजार वेतन : ९९०० रु. कपात
-तिस-या वर्षी ३६ हजार पेमेंट २५ हजार मिळणार आणि १० हजार ९५० रुपये कपात यासोबत सरकारचे आर्थिक योगदानही तेवढेच आहे. चौथ्या वर्षी ४० हजार रुपये वेतन दिले जाते. यातील २८ हजार रोख मिळणार आणि १२ हजार कर्मचारी आणि १२ हजार सरकारचे असे मिळून रक्कम कपात होते. ४ वर्षांच्या अग्नीवीरच्या सेवेत वेतनातून कॉर्पस् ्फंडात ५.०२ लाख जमा होतात. एवढाच पैसा सरकार देते. त्यामुळे ४ वर्षांत अग्नीवीर जवानाच्या खात्यात ११.७१ लाख रुपये जमा होतात. यावर कोणताही कर नाही.
विरोधकांचा आरोप
ही लष्कराची नव्हे, तर मोदी सरकारची योजना आहे. या योजनेमुळे शहीद दोन प्रकारचे असतील. यात एकाला पेन्शन आणि शहिदाचा दर्जासह इतर सुविधा मिळतात, तर दुसरीकडे सामान्य कुटुंबातील अग्नीवीर असतील. त्यांना ना शहिदाचा दर्जा, ना पेन्शन, कॅन्टिनची सुविधा असणार आहे, असे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले. त्यामुळे भारतीय जवानांना मजूर बनविण्याचे काम मोदी सरकार करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. आता एनडीए सरकार यात दुरुस्त्या करून चांगली योजना आणणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
