नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै २०२४ रोजी मोदी सरकारच्या तिस-या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री २२ जुलै रोजी संसदेत सरकारचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करणार आहेत. हे आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचा वार्षिक दस्तऐवज आहे.
अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्याची परंपरा आहे. सरकारचे रिपोर्ट कार्ड म्हणून या सर्वेक्षणाकडे पाहिले जाते. या अहवालाच्या माध्यमातून सरकार गेल्या वर्षभरातील कामाचा आढावा घेऊन भविष्यातील योजना तयार करते. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सरकार देशाच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र मांडते. यामध्ये रोजगार, जीडीपीचे आकडे, अर्थसंकल्पीय तूट आणि गेल्या वर्षभरातील महागाईसारख्या महत्त्वाच्या माहितीची नोंद असते.
याद्वारे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार हे सर्वेक्षण तयार करतात. आार्थिक सर्वेक्षण हे वित्त मंत्रालयाचे वार्षिक दस्तऐवज आहे. त्यात देशाच्या आर्थिक विकासाचा लेखाजोखा असतो. देशाला कुठे फायदा झाला आणि कुठे तोटा झाला, हे या सर्वेक्षणातून दिसून येते. या सर्वेक्षणाच्या आधआरे येत्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेत कोणत्या प्रकारच्या शक्यता दिसतील, हे ठरवले जाते. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वित्त मंत्रालयाचा अर्थशास्त्र विभाग तयार करतो. मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली हे तयार केले जाते. यावर्षी हे आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने तयार केले आहे.
यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे खरे चित्र उघड होते. देशातील महागाईपासून बेरोजगारीपर्यंतचे आकडे जनतेसमोर मांडते. सरकारचे भविष्यातील धोरण, रोडमॅपची माहिती मिळते. विविध क्षेत्राची कामगिरी, गुंतवणु, आणि बचत आघाडीवर देशाने किती विकास केला, याची माहिती मिळते.
