३ ते ५ वर्षांची शिक्षा, १० लाखांच्या दंडाची तरतूद
मुंबई : प्रतिनिधी
शासकीय नोकर भरतीसाठी होणा-या परीक्षांमध्ये वारंवार होणा-या पेपरफुटीसारख्या गैरप्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणा-या कायद्याचे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले. प्रस्तावित कायद्यात ३ ते ५ वर्षापर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षात शासकीय नोकर भरतीसाठी होणा-या परीक्षांमध्ये सातत्याने गैरप्रकार होत आहेत. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गांस प्रतिबंध) अधिनियम’ हा कायदा आणला जात आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवार, दि. ५ जुलै २०२४ रोजी विधानसभेत हे विधेयक मांडले.
प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रश्नपत्रिका किंवा त्याचा कोणताही भाग फोडणे, कॉपी करणे किंवा अन्य गैरप्रकार केल्याचे आढळल्यास कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोषी आढळलेल्या व्यक्तीस ३ ते ५ वर्षापर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांचा दंड
अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
परीक्षा घेणा-या
संस्थेवरही कारवाई
परीक्षा घेणारी संस्था किंवा सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची व परीक्षेचा खर्च वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. सेवा पुरवठादारास ४ वर्षांसाठी ‘ब्लॅक लिस्ट’ करून कोणतीही स्पर्धा परीक्षा घेण्यापासून प्रतिबंध केला जाईल.
संघटित गुन्हा केल्यास
मालमत्ता जप्त होणार
संस्थेच्या संचालक, व्यवस्थापकास ३ वर्ष ते १० वर्षापर्यंत कारावास आणि १ कोटी रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकात आहे. संघटित गुन्हा केल्याचे आढळल्यास ५ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
