नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे ३ नवे फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ (सोमवार) पासून लागू झाले आहेत. भारतीय न्यायिक संहितेने आता आयपीसीची जागा घेतली आहे. ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहेत. आजपासून नवीन कायदे लागू झाल्याने कायद्यात बराच बदल पाहायला मिळणार आहे.
नव्या कायद्यात कलम ३७५ आणि ३७६ च्या जागी बलात्कारासाठी कलम ६३ येणार आहे. सामूहिक बलात्कारासाठी कलम ७०, हत्येसाठी कलम ३०२ ऐवजी १०१ असेल, तसेच फसवणुकीचे कलम ४२० ऐवजी ३१६ हे कलम असणार आहे. भारतीय न्यायिक संहितेत २१ नवे गुन्हे जोडले गेले आहेत, ज्यामध्ये एक नवा गुन्हा म्हणजे मॉब लिंचिंगचा आहे. यामध्ये मॉब लिंचिंगवरही कायदा करण्यात आला आहे. ४१ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय ८२ गुन्ह्यांमध्ये दंड म्हणून ठोठावण्यात येणा-या रकमेत वाढ करण्यात आली.
आजपासून हे कायदे लागू झाले आहेत. विशेषत: फौजदारी न्याय व्यवस्थेत भारतीय न्यायिक संहिता १८६० मध्ये केलेल्या आयपीसीची जागा घेतली. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता १८९८ मध्ये बनवलेल्या सीआरपीसीची जागा आणि १८७२ च्या इंडियन एविडंन्स अ‍ॅक्टची जागा भारतीय साक्ष अधिनियमाने घेतली. हे तीन नवे कायदे लागू झाल्याने अनेक नियम आणि कायदे बदलले आहेत.
नागरी संरक्षण संहितेत बदल
सीआरपीसीमध्ये एकूण ४८४ कलमे असताना भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत ५३१ कलमे होती. यामध्ये ऑडिओ-व्हिडीओ म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून गोळा केलेल्या पुराव्यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही गुन्ह्यात कारागृहात जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खासगी जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. कोणताही नागरिक गुन्ह्याच्या संदर्भात कुठेही शून्य एफआयआर दाखल करू शकेल. त्यानंतर १५ दिवसांच्या आत हा एफआयआर मूळ अधिकार क्षेत्राकडे पाठवावा लागेल. पोलिस अधिकारी किंवा सरकारी अधिका-यांवर खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून १२० दिवसांच्या आत परवानगी घेतली जाईल. जर ठरलेल्या अवधीत मंजुरी मिळाली नाही तर ते मंजूर असल्याचे मानले जाईल.
९० दिवसांच्या आत
आरोपपत्र दाखल होणार
एफआयआर झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे लागते. कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. यासोबतच खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निकाल द्यावा लागणार आहे. निकाल दिल्यानंतर त्याची प्रत ७ दिवसांत द्यावी लागेल. ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना लेखी कळवावे लागेल. माहिती ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन द्यावी लागेल.
