मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय, राज्य कर्मचा-यांना होणार लाभ
मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने शनिवारी मोठा निर्णय घेत सरकारी कर्मचा-यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती. तशाच प्रकारची योजना राज्यातील शासकीय कर्मचा-यांनाही लागू करण्यात आली आहे. रविवार, दि. २५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय इतर काही महत्त्वाचे निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आले.
केंद्रातील मोदी सरकारने शनिवारी केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी नवीन यूनिफाइड पेन्शन योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचा-यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहेत. तसेच जर पेन्शनधारकाचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूवेळी मिळणा-या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम दिली जाईल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले होते. याशिवाय नोकरदाराने १० वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडली तर त्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल, अशी माहितीही केंद्र सरकारने दिली होती. हीच योजना आता राज्यातील शासकीय कर्मचा-यांनाही लागू करण्यात आली आहे. मार्च २०२४ पासून या योजनेची अंमलबावणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील लाखो कर्मचा-यांना याचा फायदा होणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
यासोबतच राज्यातील जास्तीत-जास्त शेतक-यांना दिवसा अखंडित वीज देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी सौर ऊर्जा योजनेची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे. तसेच गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ करण्याचा निर्णयसुद्धा राज्य सरकारने घेतला आहे. पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा निर्माण करणे, नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पासाठी ७ हजार १५ कोटी रुपयांची मान्यता, सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवरील कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ आदी निर्णय घेण्यात आले.
