राजकीय अस्थिरतेनंतर केंद्राचा निर्णय
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मणिपूरमधील राजकीय अस्थिरता पाहता त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. एन बिरेन सिंह यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर गुरुवार, दि. १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. मणिपूरचे राज्यपाल अजयकुमार भल्ला आणि निमलष्करी दलाच्या अधिका-यांची राजभवनात बैठक झाली. यावेळी अधिका-यांनी त्यांना केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या तैनाती आणि ऑपरेशनल कारवाईची माहिती दिली.
मणिपूर विधानसभेत काँग्रेसकडून अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू असतानाच मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला. एन बिरेन सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आता राष्ट्रपती राजवटीचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केला आहे. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राज्यघटनेच्या कलम ३५६ नुसार घेण्यात आला. एखाद्या राज्यात सरकार चालवण्यात अडचणी येत असतील तर त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय घेतला जातो.
भाजपचे पूर्वोत्तर प्रभारी आणि खासदार संबित पात्रा सध्या मणिपूर दौ-यावर आहेत आणि बुधवारी एकाच दिवसात त्यांनी राज्यपालांची दोन वेळा भेट घेतली. या महिन्याच्या सुरुवातीला विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत यांना दिल्लीत बोलावल्यानंतर मणिपूरमध्ये सत्ता परिवर्तनाची चिन्हे दिसू लागली. एन बीरेन सिंह यांच्या पायउतार होण्याच्या निर्णयानंतर कोणतेही घटनात्मक संकट उद्भवणार नाही आणि केंद्रीय नेतृत्व आमदारांच्या मदतीने प्रश्न सोडवेल, अशी आशा भाजपकडून व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु तसे झाले नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
जातीय हिंसाचारात
२५० जणांचा मृत्यू
मणिपूरमध्ये २०२३ पासून जातीय हिंसाचार सुरु आहे. राज्य दोन हिस्स्यांमध्ये वाटल्या गेल्याची चर्चा आहे. डोंगरी भागात कुकी या समुदायाचे वर्चस्व आहे. आरक्षण आणि अनुदानाच्या मुद्यावरुन मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार झाला होता. यामध्ये २५० लोकांना जीव गमवावा लागला होता
