- उपसमितीच्या बैठकीत जरांगेंच्या काही मागण्या मान्य
मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईत धडक देण्याचे जाहीर केले असताना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी शोधण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला मंगळवार, दि. २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारने यापूर्वी शिंदे समितीला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती.
मनोज जरांगे यांच्या संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना विखे-पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेटमधील नोंदीनुसार आम्हाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. याबाबत उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ द्यावी, अशी त्यांच्याकडून मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार या समितीला आणखी ६ महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जरांगे यांनीच केलेल्या मागणीनुसार शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली.
यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण लढ्यात मृत व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्यांना सरकारी नोकरी देण्याची मागणी होती. यातील अनेकांना नोकरी दिली. आता फक्त नऊ जणांना नोकरी देणे बाकी असून पुढील तीन महिन्यांत ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे म्हटले. तसेच सानुग्रह अनुदान देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असा दावा त्यांनी केला. यासोबतच मराठा समाजाच्या मागण्यांसदर्भात आम्ही सर्वजण सकारात्मक आहोत, असेही ते म्हणाले.
