दिल्ली - न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात कॅश कांड प्रकरणात मोठी कारवाई झाली. लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव स्वीकारला. हा प्रस्ताव 146 खासदारांच्या स्वाक्षरीसह सादर करण्यात आला. न्यायाधीश वर्मा यांच्या विरोधातील तक्रारी गंभीर असल्याचे मान्य करत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
भारताच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशाच्या मतानुसार या प्रकरणात सखोल चौकशी आवश्यक आहे, असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले. तक्रारीच स्वरुप लक्षात घेता, त्यांना पदावरुन हटवण्याची प्रक्रिया नियमानुसार सुरु करणं आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव योग्य असल्याने मी मंजुरी दिली आहे. पदावरुन हटवण्याच्या विनंतीवर चौकशी समिती बनवली आहे, असं स्पीकर ओम बिर्ला म्हणाले.
या समितीमध्ये यात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हायकोर्टाचे जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि वरिष्ठ कायदेतज्ञ बी. वी. आचार्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीच्या रिपोर्टनंतरच जस्टिस वर्मा यांच्याविरोधात पुढील कारवाई केली जाईल असं स्पीकर ओम बिर्ला म्हणाले.
दिल्ली हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यावर याचवर्षी होळीच्या दिवशी आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी पोहोचलेले अग्निशमन दलाचे कर्मचारी आणि पोलिसांना घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात अर्ध्या जळालेल्या नोटा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिसकडे तक्रार केली. सुप्रीम कोर्टाला या बद्दल सूचित केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यानंतर न्यायाधीश वर्मा यांची अलहाबाद हायकोर्टात ट्रान्सफर करुन अंतर्गत चौकशी समिती बनवली.
मीडिया रिपोर्ट्नुसार सुप्रीम कोर्टाच्या या तपास समितीला न्यायाधीश वर्मा यांच्या विरुद्धचे आरोप योग्य आढळले. या दरम्यान वर्मा यांना न्यायाधीश पदावरुन हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोगाची तयारी सुरु झाली. न्यायाधीश वर्मा यांनी स्वत:ला निर्दोष ठरवत या सर्व आरोपांना कारस्थान ठरवलं.
डीके उपाध्याय यांचा 25 पानी तपास अहवाल
दिल्ली हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी 25 पानी तपास अहवाल तयार केला. या तपास अहवालानुसार भारतीय चलनातील चार ते पाच अर्धी जळालेल्या अवस्थेतील नोटांची बंडलं सापडली होती. होळीच्या रात्री जस्टिस वर्मा यांच्या घराला लागलेली आग विझवण्याचे व्हिडिओ आणि फोटोग्राफस आहेत. त्यावेळी नोटा सापडल्या.
जस्टिस वर्मा कोण?
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर जी माहितीय, त्यानुसार जस्टिस वर्मा यांची 8 ऑगस्ट 1992 रोजी वकील म्हणून नोंदणी झाली. 13 ऑक्टोंबर 2014 रोजी त्यांना अलहाबाद हाय कोर्टाच अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. 11 ऑक्टोंबर 2021 रोजी दिल्ली हाय कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्याआधी 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी अलहाबाद हाय कोर्टाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
