दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली आणि चौकशीसाठी तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल देखील स्थापन केले. त्यानंतर आज लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला यांनी अलाहाबाद न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातील सी रविचंद्रन अय्यर विरुद्ध न्यायमूर्ती एएम भट्टाचार्य आणि एडीजे एक्स विरुद्ध रजिस्ट्रार जनरल यासारख्या प्रकरणांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत प्रक्रिया स्वीकारली आहे. 1997 साली, एका समितीने अंतर्गत प्रक्रियेचा मसुदा तयार केला, जो 1999 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने सुधारित स्वरूपात स्वीकारला. या प्रक्रियेअंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तीन न्यायाधीशांची समितिही आरोपांची चौकशी करते आणि अहवाल सादर करते.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे. संविधानाच्या कलम 124 (4) (5), 217 आणि 218 मध्ये याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना केवळ सत्तेचा गैरवापर, भ्रष्टाचार किंवा त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास मानसिक किंवा शारीरिक असमर्थता असेल, तरच पदावरून काढून टाकता येते. उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशांना संसदेने महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतरच पदावरून काढून टाकता येते.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी महाभियोगाची एक निश्चित प्रक्रिया असते. महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा किंवा राज्यसभेत आणता येतो. तो दोन्ही सभागृहांनी एकाच सत्रात मंजूर करणे आवश्यक आहे. महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यापासून ते राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळण्यापर्यंतची प्रक्रिया ही दीर्घ आणि गुंतागुंतीची असते. ती प्रथम संसदेत सादर करावी लागते. हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडताना किमान 100 खासदारांच्या आणि राज्यसभेत मांडताना किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.
न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव संसदेत स्वीकारल्यानंतर, सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली जाते. या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक वरिष्ठ न्यायाधीश यांचा समावेश असतो. ही समिती न्यायाधीशांवरील आरोपांची चौकशी करते आणि संसदेत आपला अहवाल सादर करते. जर समितीच्या चौकशी अहवालात न्यायाधीशांवरील आरोप खरे असल्याचे आढळले तर न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव संसदेत चर्चेसाठी आणि मतदानासाठी मांडला जातो. न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासाठी, संबंधित प्रस्ताव दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे.
संसदेत प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले जाते. जर महाभियोग प्रस्तावाद्वारे न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याबद्दल बोलायचं झालं तर असं कधीच घडलेलं नाही. न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचे प्रयत्न झाले आहेत, परंतु महाभियोग कधीही घडलेला नाही. त्याची प्रक्रिया खूप कठीण आणि दीर्घ आहे.
