नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील असंख्य सुशिक्षित तरुणांना नोकरी किंवा रोजगार मिळवणे आव्हानात्मक ठरत आहे. सरकारने सांगितलेल्या आकड्यांनुसार देशात ३.१ कोटी लोक बेरोजगार आहेत. ही बेरोजगारी कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत रोजगार योजने’ची घोषणा केली. या योजनेमुळे देशभरात ३.५ कोटी नोक-यांची संधी उपलब्ध होईल, असे म्हटले जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे शक्य होईल, असे नाही. कारण ही काही जादूची कांडी नाही.
बेरोजगारी हा काही गणिताचा प्रश्न नाही, ज्यात बेरीज-वजाबाकी, गुणाकार-भागाकार करून उत्तर मिळेल. अर्थात बेरोजगारीची समस्या दूर करण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. देशात जवळपास ३.१ कोटी लोक बेरोजगार आहेत. कदाचित या आकड्यापेक्षा जास्त लोक देशात बेरोजगार असू शकतात. परंतु कामगार मंत्रालय आणि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनुसार ३.१ कोटी लोक असे आहेत, जे सध्या नोकरीच्या शोधात आहेत. यात जवळपास १.४ कोटी लोक सुशिक्षित बेरोजगार आहेत.
यात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे सरकारी क्षेत्रात १.८ कोटी लोक कार्यरत आहेत आणि ३९.६ कोटी लोक खाजगी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सरकारी नोक-यांची संख्या मर्यादित असल्याने बहुतांश तरुणवर्ग हा खाजगी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. देशातील बेरोजगारी समूळ दूर करायची असेल तर २०३० पर्यंत दरवर्षी जवळपास १.२ कोटी नोक-या निर्माण कराव्या लागतील.
७९ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विकसित भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली. या योजनेला जुलैमध्ये झालेल्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये हिरवा कंदिल मिळाला होता. या योजनेमुळे पुढील २ वर्षांत ३.५ कोटी नोक-या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच जर ही योजना यशस्वी ठरली, तर देशातील बेरोजगारी कमी करण्यात त्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान असेल.
