नवी दिल्ली - ट्रम्प यांचा ५० टक्के टॅरिफ कालपासून २७ ऑगस्टपासून लागू झाला. त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होणार आहे. त्यामुळे १० लाख लोकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार आहे. त्यातच ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाविरोधात देशातील व्यापारी आणि उद्योजकांच्या शिखर मंडळाने, चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. आता भारताने अमेरिकाला धडा शिकवण्याची आग्रही मागणी संघटनेने केली. भारताने प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेवर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याची आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे. त्यावर आता सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर हा दुप्पट टॅरिफ लागू आहे. त्यामुळे निर्यात घटण्याची भीती आहे तर अमेरिकेत या वस्तू महाग होणार असल्याने ग्राहक त्यांना हात लावणार नाही. या सर्व घडामोडींमुळे निर्यात क्षेत्राशी संबंधीत १० ते २० लाख नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. मत्स्योद्योग, वस्त्रोद्योग, फर्निचर, रत्ने-आभूषणं, चामड्याचा व्यापार आणि काही प्रमाणात कृषी उत्पादनावर त्याचा परिणाम दिसून येईल. भारतीय कापड आणि वस्त्रोद्योगाला त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. महागाईमुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारपेठेतून बाहेर फेकली जातील. ज्या कंपन्या चीनमधून भारतात आल्या आहेत, त्यांचे मोठे दुखणे आहे. त्यांना अमेरिकेच्या टॅरिफचा मोठा फटका बसला आहे.
गेल्यावर्षी जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाने ९० हजार कोटींची निर्यात अमेरिकेला केली होती तर १.२५ लाख कोटींची इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात अमेरिकेला करण्यात आली होती. आता ज्या कंपन्यांनी अगोदरच माल अमेरिकेला पोहचवला आहे. त्यांना यापुढे टॅरिफचा फटका बसेल. त्यांनी आतापासूनच उत्पादन कमी करण्यावर भर दिला आहे. उत्पादनच कमी होत असेल तर थेट कामगार कपातीची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढण्याची भीतीसुद्धा आहे.
सवलती तर द्या आणि अमेरिकेला धडाही शिकवा
आता भारतीय उद्योग आणि येऊ घातलेल्या बड्या कंपन्यांना मोठ्या सवलती द्यावी. त्यांचा माल निर्यात करण्यासाठी सवलती द्याव्यात. जर्मनी,ब्रिटेन,सिंगापूर,मलेशिया सारख्या देशात भारतीय मालाला चांगली मागणी आहे. या देशांच्या वाणिज्य दुतावासाशी बोलणी करून भारतीय मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची मागणी व्यापाऱ्यांच्या शिखर संघनटेने केले आहे. त्याचवेळी आता अमेरिकेवर टॅरिफ लावून जशाच तसे उत्तर देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
