ग्लोबल फाइंडेक्सच्या अहवालातील माहिती
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
२०२१ पासून भारतातील एक तृतीयांशपेक्षा जास्त म्हणजेच ३५ टक्के बँक खाती निष्क्रिय असल्याची माहिती समोर आली आहे. जर एका वर्षासाठी बँक खात्यात ठेवी-काढणे किंवा डिजिटल व्यवहार झाले नाहीत, तर ते खाते निष्क्रिय मानले जाते. ही माहिती जागतिक बँकेच्या आर्थिक समावेशावरील अहवालात देण्यात आली. भारताव्यतिरिक्त विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये सरासरी ५ टक्के निष्क्रिय बँक खाती आहेत. म्हणूनच विकसनशील अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारतात ७ पट जास्त निष्क्रिय बँक खाती आहेत.
ग्लोबल फाइंडेक्स २०२५ या अहवालानुसार २०२१ मध्ये भारतातील सुमारे ३५ टक्के बँक खाती निष्क्रिय होती. भारताव्यतिरिक्त विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये सरासरी ५ टक्के निष्क्रिय बँक खाती आहेत. त्यामुळे विकसनशील अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारतात ७ पट जास्त निष्क्रिय बँक खाती आहेत. या निष्क्रिय खात्यांमध्ये महिलांचा वाटा सर्वाधिक असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
भारतात बँक खात्यांचा वाटा वाढण्याचे कारण जन धन योजना होती. लोकांच्या बँक खात्यांचा वाटा वाढवण्यासाठी भारत सरकारने जन धन योजना सुरू केली. ही योजना ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली आणि या कार्यक्रमामुळे एप्रिल २०२२ पर्यंत भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेत ४५ कोटी अतिरिक्त खाती जोडली गेली. २०१७ ते २०२१ पर्यंत भारतातील निष्क्रिय बँक खाती असलेल्या प्रौढांचा वाटा तसाच राहिला. एकूण लोकसंख्येतील फक्त ९ टक्के प्रौढ एकूण खात्यांच्या १३ टक्के निष्क्रिय मानले जाऊ शकतात. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये २०२१ मध्ये निष्क्रिय खात्यांची पातळी २०१७ मध्ये १७ टक्क्यांवरून २०१४ च्या पातळीवर (१२ टक्के) घसरली.
दुसरीकडे उच्च उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये २०२१ मध्ये जवळजवळ सर्व बँक खातेधारकांकडे सक्रिय खाती होती. अहवालात असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये महिलांमध्ये पुरुषांपेक्षा ५ टक्के जास्त निष्क्रिय बँक खाती आहेत. तथापि, भारतात महिला आणि पुरुषांच्या निष्क्रिय बँक खात्यांमधील अंतर १२ टक्के आहे. भारतात महिलांमध्ये अधिक निष्क्रिय खाती (४२ टक्के) होती तर पुरुषांकडे कमी बँक खाती (३० टक्के) होती.
