अमेरिकेच्या मांसाहारी दुधाला भारताचा विरोध, अमेरिका आग्रही
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अमेरिकेने भारतावर सर्वाधिक ५० टक्के कर लादण्याची घोषणा केली. गेल्या ४ महिन्यांपासून दोन्ही देशांत व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू होत्या, ज्या अयशस्वी झाल्या. या मागील मोठे कारण शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत अमेरिकेशी तडजोड करण्यास भारताने दिलेला नकार हे आहे. भारतासह ५ देशांनी शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांबाबत ट्रम्प सरकारशी कोणताही करार केला नाही. त्यात भारत, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, स्वित्झर्लंड आणि आइसलँडसारख्या देशांचा समावेश आहे.
मांसाहारी गायीचे दूध
घेण्यास भारताचा विरोध
अमेरिकेला दूध, चीज, तूप यासारखे दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आयात करण्याची परवानगी हवी आहे. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि कोट्यवधी लहान शेतकरी या क्षेत्रात गुंतलेले आहेत. यात जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आले तर स्थानिक शेतक-यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. याशिवाय धार्मिक भावनाही गुंतलेल्या आहेत. अमेरिकेत जनावरांच्या हाडांपासून बनवलेले एंजाइम (जसे की रेनेट) गायींच्या अन्नात चांगले पोषण मिळावे म्हणून जोडले जातात. भारत अशा गायींच्या दुधाला नॉन-व्हेज मिल्क म्हणजेच मांसाहारी दूध मानतो.
सुधारित पिकांवरील बंदी
उठवण्यास भारताचा विरोध
यासोबतच गहू, तांदूळ, सोयाबीन, मका आणि सफरचंद, द्राक्षे आदी फळे भारतीय बाजारात कमी करात विकता येतील, असेही अमेरिकेला वाटते. भारताने यावरील आयात शुल्क कमी करावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्याचवेळी भारत आपल्या शेतक-यांचे संरक्षण करण्यासाठी यावर जास्त कर लादतो. जेणेकरून भारतीय शेतक-यांना स्वस्त आयातीचा फटका बसू नये. अमेरिका भारतात जीएमओ पिके विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु भारत सरकार आणि शेतकरी संघटना त्याचा तीव्र विरोध करीत आहेत.
जीएमओ पिकांना विरोध
जीन्स बदलून बनवलेल्या पिकांना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑरगॅनिझम्स (जीएमओ) म्हणतात. अमेरिका हा जगातील जीएमओ पिकांचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार आहे. भारताने कापूस वगळता सर्व सुधारित पिकांवर बंदी घातली आहे. ही सुधारित पिके वैज्ञानिकदृष्ट्या उत्पादित केली जातात. भारतात बियाणे आणि अन्न सुरक्षेवरील परदेशी कंपन्यांचे नियंत्रण राष्ट्रीय हिताविरुद्ध मानले जाते. जर भारताने ही परवानगी दिली तर शेतीवरील अमेरिकन कंपन्यांचे वर्चस्व वाढू शकते. याशिवाय आरोग्य आणि पर्यावरणासारख्या मुद्यांवरही या पिकावर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
दक्षिण कोरियातही तांदूळ,
गोमांसला परवानगी नाही
अमेरिकेने दक्षिण कोरियावर १५ टक्के कर लादला आहे. त्या बदल्यात दक्षिण कोरिया अमेरिकेकडून १०० अब्ज डॉलर्सची ऊर्जा खरेदी करेल आणि ३५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल. यासोबतच दक्षिण कोरियाच्या बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंना करमुक्त प्रवेश असेल. तथापि, दक्षिण कोरियाने आपल्या शेतक-यांच्या हितासाठी तांदूळ आणि गोमांस बाजार उघडला नाही. दक्षिण कोरियाने ३० महिन्यांपेक्षा जुन्या अमेरिकन गुरांपासून गोमांस आयात करण्यावर बंदी घातली. याचे कारण वेडा गाय रोग आहे. असे मानले जाते की हा आजार जुन्या गुरांमध्ये होतो. यावर बंदी असूनही दक्षिण कोरिया अजूनही अमेरिकन गोमांसाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. २०२४ मध्ये त्यांनी सुमारे २.२२ अब्ज डॉलर्सचे अमेरिकन मांस खरेदी केले. याशिवाय अनुवांशिकरित्या सुधारित पिकांवरही कठोर नियम आहेत. कोरियाच्या शेतकरी संघटनेने आणि हानवू असोसिएशनने सरकारला अमेरिकेच्या दबावाखाली आपल्या शेतक-यांचे बळी देऊ नये, असा इशारा दिला.
कॅनडावर ३५ टक्के
आयात शुल्क लादले
अमेरिकेने कॅनडावर ३५ टक्के शुल्क लादले आहे. कॅनडावर उच्च शुल्क लादण्याचे कारण ट्रम्प यांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिल्याचे सांगितले. तथापि, कॅनडाही अशा देशांमध्ये आहे, जे दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेती क्षेत्रात परदेशी देशांशी करार करत नाहीत. कॅनडाने त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थ, कुक्कुटपालन आणि अंडी यांचे उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठी पुरवठा व्यवस्थापन प्रणाली तयार केली. कॅनडा परदेशी दुग्धजन्य पदार्थ आणि पोल्ट्री उत्पादनांवर खूप जास्त कर आणि आयात कोटा लादतो. कोट्याबाहेर येणा-या परदेशी उत्पादनांवर खूप जास्त कर (२००-३०० टक्क्यांपर्यंत) आकारले जातात.
स्वित्झर्लंडचाही दुग्धजन्य
पदार्थ, मांसावर उच्च कर
अमेरिकेने स्वित्झर्लंडवर ३९ टक्के शुल्क लादले. हा देशदेखील उच्च शुल्कांच्या यादीत आहे. ट्रम्प म्हणतात की, अमेरिका आणि स्वित्झर्लंडमधील व्यापार असमतोल खूप जास्त आहे. स्वित्झर्लंड दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यासारख्या त्यांच्या कृषी उत्पादनांवर खूप जास्त कर लादतो, जेणेकरून स्थानिक शेतक-यांचे संरक्षण होते. यामुळे परदेशी उत्पादनांना बाजारात प्रवेश करणे कठीण होते.
आइसलँडमध्येही परदेशी
उत्पादनांवर उच्च कर
अमेरिकेने आइसलँडवर १५ टक्के कर लादला आहे. हा सर्वांत कमी कर दरांपैकी एक आहे. तथापि, असे असूनही, आइसलँड अशा देशांपैकी एक आहे ज्यांनी दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेतीबाबत परदेशी देशांशी करार केला नाही. आइसलँड आपल्या शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर भरपूर अनुदान देखील देतो आणि परदेशी उत्पादनांवर भरपूर कर लादतो, जेणेकरून स्थानिक शेतक-यांचे संरक्षण होईल. त्यांनी परदेशी उत्पादनांची बाजारपेठ मर्यादित ठेवली आहे.
