टॅरिफ प्रकरणामागे ट्रम्प यांचा मुख्य उद्देश सुमारे ३०० अब्ज डॉलरचा महसूल जमा करणे हा आहे. यासाठी त्यांनी १०० हून अधिक देशांविरोधात
टॅरिफअस्त्र उगारले. एप्रिल महिन्यात केलेल्या घोषणेनंतर त्यांनी जी ९० दिवसांची मुदत दिली होती, या ९० दिवसांमध्ये काही देशांनी अमेरिकेसोबत तात्काळ व्यापार करार करण्याची भूमिका घेतली आणि ते पूर्णत्वासही नेले. पण एका अर्थाने ती शरणागती ठरली.
जपानसारखा देश तांदळाची प्रचंड प्रमाणात निर्यात करणारा देश आहे. तसेच कृषिक्षेत्राबाबत संरक्षणात्मक भूमिका घेणारा हा देश आहे. असे असतानाही जपानने अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन कृषिक्षेत्र पूर्णपणे खुले केले आणि अमेरिकन कृषिमालावरील आयात शुल्क शून्य टक्के केले. तसेच जपानने अमेरिकेत ७०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची तयारीही दर्शवली. व्हिएतनामनेही आपले कृषिक्षेत्र अमरिकेसाठी खुले केले. युरोपनेही अमेरिकन शेतमालासाठी आयात शुल्क शून्यावर आणले आणि अमेरिकेत ७५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. या सर्व देशांनी शेतमालाबरोबरच डेअरी उत्पादने, फिशरीजवरील शुल्कही शून्यावर आणले.
पाकिस्तानसारखा देश तर ट्रम्प यांच्या हातचे बाहुले बनला आहे. यावरून अमेरिकेसोबत करार करण्यासाठी आणि आपली अर्थव्यवस्थांची दारे अमेरिकेसाठी सताड उघडी करण्याची एक प्रकारची स्पर्धाच राष्ट्रांमध्ये सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आता टॅरिफ प्लस प्लस अशा प्रकारचे धोरण आणत आहेत. म्हणजेच कृषिक्षेत्र खुले करणा-या देशांकडून त्यांना आणखीही काही अपेक्षा आहेत. यामुळे सगळीकडे असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.
दुसरीकडे भारत कृषिक्षेत्र आणि डेअरी उत्पादने, फिशरीज यांमध्ये अमेरिकेला पाय ठेवू न देण्याची आणि देशातील छोट्या व्यावसायिकांच्या हिताला बाधा येईल, असा निर्णय न घेण्याची ठाम भूमिका घेऊन वाटाघाटी करत आहे. थोडक्यात ट्रम्प खुश होतील अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करण्यास भारत तयार नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांचा त्रागा होत आहे. त्यातच ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान रशिया-युक्रेन युद्ध सत्तेत आल्यानंतर काही तासांतच थांबवेन, अशी गर्जना केली होती. पण आज झेलेन्स्कीही त्यांचे ऐकण्यास तयार नाहीत आणि ब्लादीमिर पुतिन यांनीही त्यांचे प्रस्ताव धुडकावून लावले. परंतु सध्या पुतीन यांची संपूर्ण भिस्त रशिया आणि भारतावर आहे. याचे कारण भारत सध्या आपल्या एकूण गरजेच्या ४० टक्के कच्चे तेल रशियाकडून घेत आहे. चीनही रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात तेल आयात करत आहे. यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था निर्बंधांनंतरही सावरलेली आहे. भारत-चीनच्या या आयातीमुळे ट्रम्प यांचे मनसुबे पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळेच आता त्यांनी टॅरिफची घोषणा करताना रशियाकडून केल्या जाणा-या तेल आयातीचा मुद्दा पुढे करत अतिरिक्त दंडआकारणी करण्याची धमकीही दिली.
भारतावर परिणाम नाही
अमेरिकेने २५ टक्के आणि नंतर २५ टक्के असे एकूण ५० टक्के आयात शुल्क लावल्याने परिणाम अत्यल्प आहे. याचे कारण भारताच्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा २० टक्के आहे. चीनच्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा ६० टक्के आहे. त्यामुळे चीनवर अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. चीनवर ट्रम्प यांनी आधी २०० टक्के टॅरिफ आकारले आणि नंतर अचानक दोन्ही देशांत व्यापार करार झाल्याचे सांगत हे टॅरिफ कमी करण्यात आले. कारण ट्रम्प यांनी प्रचंड टॅरिफ लावल्यानंतर चीनने रेअर अर्थ मिनरल्स म्हणजेच दुर्मिळ खनिजांचा अमेरिकेला होणारा पुरवठा पूर्णपणे बंद केला. यामुळे ट्रम्प यांचे मेक इन अमेरिकासारखे प्रकल्प धोक्यात आले. परिणामी चीनच्या या हुकमी एक्क्यामुळे ट्रम्प यांना चीनपुढे गुडघे टेकावे लागले.
भारताचा विचार करता अमेरिकेला होणा-या निर्यातीत बड्या उद्योगांचा वाटा मोठा असून छोट्या व्यावसायिकांचा हिस्सा कमी आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी, ऑटोपार्टस् तयार करणा-या मोठ्या कंपन्या, इंडस्ट्रीय प्रॉडक्टस् आणि फार्मास्युटिकल्स कंपन्या यांची अमेरिकेला होणारी निर्यात मोठी आहे. परंतु भारताकडे एक जमेची बाजू आहे, ती म्हणजे देशांतर्गत मागणी. भारताचे डोमेस्टिक कंझम्पशन जीडीपीच्या ४० टक्के आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेवर भारताची फारशी भिस्त नाही.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे ४ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. या तुलनेत अमेरिकेसोबतचा व्यापार हा केवळ २ टक्के इतका आहे. त्यामुळे २५ टक्के टॅरिफआकारणीमुळे फार मोठे आकाश कोसळणार आहे, अशी स्थिती नाही. जेम्स अँड ज्वेलरीसारख्या क्षेत्राचाच विचार केल्यास भारताने इंग्लंडसोबत मुक्त व्यापार करार केल्याने ही बाजारपेठ खुली झाली आहे. याखेरीज भारताने यूएई, ऑस्ट्रेलियासह १३ देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केलेला आहे. मध्य आशियातील देशांशी भारताचे व्यापार करार आहेत. त्यामुळे भारताने खूप मोठी काळजी करण्याची गरज आहे अशी स्थिती नाही. उलट भारतीय उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवल्याने अमेरिकन नागरिकांना महागात वस्तू विकत घ्याव्या लागणार आहेत. त्यातून अमेरिकेत ट्रम्प यांच्याविषयीचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे.
