जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान बळकट

भारताने नुकताच मुक्त व्यापार करार केला. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने आणि भविष्यातील वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अर्थात, युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड अशा प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्याच्या दिशेने भारताने उचलेले पाऊल केवळ कागदी करारापुरते मर्यादित नाही तर ही एक दीर्घकालीन आर्थिक रणनीती म्हणून भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषत: देशांतर्गत उद्योगांना जागतिक बाजारात नेण्याचा हा प्रयत्न आहे, त्यातून ‘मेक इन इंडिया’ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेला बळ मिळणार आहे. अर्थात जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान बळकट होण्यास मदत मिळणार आहे.

भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यात जुलै महिन्यात मुक्त व्यापार करार झाला. आता भारत युरोपियन युनियन व अमेरिकेसह व्यापार करार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. यामुळे भारताचे जागतिक व्यापारातील स्थान अधिक बळकट होत आहे.  यातून देशांतर्गत उद्योगांना परदेशी बाजारपेठेत विस्ताराची संधी मिळत आहे. विशेषत: ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन, अमेरिका यांच्यासह १२ देशांबरोबर व्यापार कराराच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. 

भारताचा सर्वाधिक द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, हाँगकाँग, नेदरलँड्स, सिंगापूर, जर्मनी, इंडोनेशिया आणि बेल्जियम यांच्याशी आहे. यातील अनेक देशांसोबत व्यापार करार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यामध्ये युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, इस्रायल, रशिया, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, दक्षिण कोरिया, जपान, अमेरिका, थायलंड आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियासोबतचा व्यापार करार नुकताच अंतिम झाला असून, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढणार आहे. 

युरोपियन युनियनसोबतचा करार पूर्णत्वास नेण्यासाठी भारत आणि युरोपीय देशांमध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत. हा करार अंतिम झाल्यास भारताला युरोपीय बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळेल. तसेच अमेरिकेसोबतही व्यापार कराराच्या शक्यता असून ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस एक अमेरिकन शिष्टमंडळ भारतभेटीवर येणार आहे. या सर्वांच्या माध्यमातून भारताचे परराष्ट्र धोरण सध्या व्यापार केंद्रित बनत आहे. विविध देशांबरोबर व्यापार करार करणे हे केवळ आर्थिक फायदे देणारे नाही तर ते भारताच्या जागतिक प्रभावासाठीही उपयुक्त आहे. यामुळे भारताचे आर्थिक सामर्थ्य वाढत आहे आणि तो एक विश्वासार्ह व्यापार भागीदार म्हणून उदयास येत आहे. भारताची ही रणनीती जागतिकीकरणाच्या युगात महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

आतापर्यंत झालेल्या करारांमुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्र, सेवा उद्योग, तंत्रज्ञान आधारित स्टार्टअप्स यांना नव्या बाजारपेठा खुल्या झाल्या आहेत. भारताचा आर्थिक विकास केवळ देशांतर्गत विक्रीवर निर्भर नसून आता तो निर्यातीच्या माध्यमातून वैश्विक बनतो आहे. भारत आता केवळ एक विकसनशील देश राहिलेला नाही, तर तो एक व्यापार क्षेत्रातील प्रमुख देश म्हणून उभा राहत आहे. उपरोक्त सगळ्या देशांमध्ये उच्च तंत्रज्ञान, औद्योगिक उपकरणे, ऊर्जा, आंतरराष्ट्रीय सेवा या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि व्यापार होत आहे, अशा क्षेत्रांत भारताने स्थान मिळवणे एक नवी उंची गाठण्यासारखे आहे. 

निर्यातवाढ २८ टक्क्यांवर

२०१९-२०च्या तुलनेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताच्या एकूण निर्यातीत २२.८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामध्ये सेवा निर्यातीचा वाटा ३३.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यात सॉफ्टवेअर, आरोग्य, शिक्षण, वित्तीय सल्लागार सेवा आणि तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना यांचा मोठा वाटा आहे. फेब्रुवारी २०२५ अखेरपर्यंत भारताचे एकूण परकीय व्यापाराचे मूल्य १.७८ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे, ज्यामध्ये निर्यात ७४८ अब्ज डॉलर आणि आयात १.०३ ट्रिलियन डॉलर एवढी आहे. विशेषत: भारताचा अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार गेल्या दोन वर्षांत सरासरी १८ टक्क्यांनी वाढलेला आहे. या व्यापार करारांमुळे भारतीय उत्पादनांना नवीन ग्राहक, नवीन बाजारपेठा आणि नवीन संधी मिळत आहेत.

ऑस्ट्रेलियासोबतच्या व्यापारात वाढ

२०२०-२०२१ मध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार ४,४४३.८८ कोटी होता, जो २०२१-२०२२ मध्ये ८,२८३.१३ कोटींवर गेला. २०२२-२०२३ मध्ये तो ६,९५१.३२ कोटी, २०२३-२०२४ मध्ये ७,९४०.७५ कोटी आणि २०२४-२०२५ मध्ये ८,५७८.८४ कोटींचा अंदाज आहे. हे आकडे दर्शवतात की या करारामुळे व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

इतर देशांसोबतचे व्यापारी 

करार फायद्याचे ठरणार

भारताचे सर्वांत मोठे द्विपक्षीय व्यापारी देश म्हणजे अमेरिका (१३१.८४ अब्ज डॉलर), चीन (१२७.७ अब्ज डॉलर), संयुक्त अरब अमिरात (१००.५ अब्ज डॉलर), सौदी अरेबिया (४८.३२ अब्ज डॉलर), हाँगकाँग (४४.३७ अब्ज डॉलर), नेदरलँड्स (३५.९५ अब्ज डॉलर), सिंगापूर (३३.८६ अब्ज डॉलर), जर्मनी (३२.७), इंडोनेशिया (२५.६८ अब्ज डॉलर), बेल्जियम (२५.३५अब्ज डॉलर) आणि ऑस्ट्रेलिया (२४) हे आहेत. या सर्व देशांबरोबर व्यापार करार झाल्यास देशांतर्गत उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. या व्यापार करारांमुळे भारतातील लघु व मध्यम उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, निर्यातदार यांना जागतिक स्तरावर पोहोच मिळणार आहे. देशांतर्गत वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकतो. यातून भारतातील रोजगारनिर्मिती वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच परदेशी गुंतवणूक वाढून देशाच्या एकूण आर्थिक विकासात मोठा हातभार लागण्याची शक्यता आहे.