आयकर विधेयक २०२५ मागे

नव्याने विधेयक मांडणार, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची माहिती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था 

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक २०२५ मागे घेतले. सरकार निवड समितीच्या नव्या सूचनांसह हे विधेयक सोमवारी ११ ऑगस्टला सादर करेल, असे सांगण्यात आले. अनेक आवृत्त्यांमुळे भ्रम टाळण्यासाठी आणि निवड समितीने सूचविलेल्या सर्व सुधारणांना समाविष्ट करण्यासाठी हे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. आता अद्ययावत विधेयक सादर केले जाणार आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. 

सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत आयकर विधेयक २०२५ सादर केले होते. त्याच दिवशी निवड समितीकडेही पाठवले होते. निवड समितीने २१ जुलै २०२५ रोजी लोकसभेत अहवाल सादर केला होता. निवड समितीच्या अहवालानुसार विधेयकात सुधारणा केल्या जाणार आहेत. निवड समितीने सूचविलेल्या बहुतेक शिफारशींचा यात समावेश करण्यात येण्याची शक्यता आहे.  आयकर विधेयकाच्या अनेक आवृत्यांमध्ये होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी आणि सर्व बदलांसह अपडेटेड विधेयक मांडले जाणार आहे, असे सांगण्यात आले.

विधेयकाच्या जुन्या आवृतीत वकील आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्सना मसुद्यात अनेक चुका आढळून आल्या होत्या. त्यापैकी काही चुका लोकसभा निवड समितीने निदर्शनास आणल्या होत्या. नवीन आयकर विधेयक १ एप्रिल २०२६ पासून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यावर सरकारने नव्या विधेयकाचा उद्देश भाषा सोपी करणे, डुप्लिकेशन दूर करणे आणि प्रक्रिया सोपी करणे हा आहे, असे सांगितले. १९६१ मध्ये लागू झालेल्या आयकर विधेयकात तब्बल ६५ सुधारणा करण्यात आल्या होत्या आणि अनेक कलमांमध्ये तब्बल ४ हजारहून अधिक बदल केले गेले होते. 

या निवड समितीत ३१ सदस्य आहेत. या समितीचे अध्यक्ष भाजप नेते बैजयंत पांडा आहेत. नवीन कायद्यात धार्मिक-सहधर्मादाय ट्रस्टला दिलेल्या देणग्यांवरील कर सूट सुरू ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. यासोबतच करदात्यांना आरटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही दंडात्मक शुल्क न भरता टीडीएस परतावा मिळण्याची परवानगी मिळण्यासाठी काही बदल सूचविले असल्याचे सांगितले जात आहे.

समितीच्या सूचना 

आणि ठळक मुद्दे

-हे नवीन विधेयक १९६१ जुन्या आयकर कायद्याऐवजी येणार आहे.

-३१ सदस्यांच्या निवड समितीद्वारे या विधेयकात अनेक बदल करण्यात आले

-समितीने धार्मिक आणि सहधार्मिक ट्रस्टला मिळत असलेल्या बेनामी देणग्यांवर कर सवलत कायम ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

-करदात्यांना आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही कोणताही दंड न भरता टीडीएस रिफंड क्लेम करण्यासंबंधी सूचना करण्यात आली आहे.