हैदराबाद गॅझेटिअरच्या तात्काळ अंमलबजावणीसह जवळपास सर्व मागण्या मान्य, जीआरही तातडीने काढले
मुंबई : प्रतिनिधी
मागण्या मान्य झाल्याशिवाय हटणार नाही, असा निर्धार करून उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील, आक्रमक आंदोलन आणि न्यायालयाचा दट्टया अशा पेचात अडकलेल्या सरकारने अखेर मंगळवार, दि. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जरांगे यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करून मुंबईची कोंडी फोडली. मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी असलेल्या हैदराबाद गॅझेटिअरची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली असून, याबाबतचा आदेशही काढला. आता स्थानिक चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येतील. याबरोबरच सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअरच्या कायदेशीर त्रुटी दूर करून एक महिन्यात जीआर काढण्यात येईल. मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेण्यात येतील. मराठा-कुणबी एकच असल्याचाही जीआर २ महिन्यांत काढण्यात येईल. या मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत, प्रताप सरनाईक आदी मंत्र्यांनी उपोषणस्थळी जाऊन याबाबतचे शासन आदेश जरांगे पाटील यांना दिल्यानंतर विखे पाटील यांच्या हस्ते लिंबाचा रस पिऊन जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू केले होते. आज त्यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस होता. जरांगे यांच्या उपोषणासाठी न्यायालय व पोलिसांनी सशर्त परवानगी दिली होती. एकच दिवस व ५ हजार आंदोलकांसह आझाद मैदानावरील निर्धारित जागेवरच आंदोलन करता येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु जरांगे यांच्यासोबत हजारो आंदोलक मुंबईत दाखल झाले होते. त्यांनी आझाद मैदानाबरोबरच आजूबाजूंच्या परिसरावर, अर्थात, छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकावर ठिय्या मांडल्याने दक्षिण मुंबईची कोंडी झाली होती. आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीमुळे मुंबईकर वैतागले होते. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज ३ वाजेपर्यंत आंदोलन गुंडाळण्याचे आदेश दिले होते. नंतर ही मुदत उद्यापर्यंत वाढवण्यात आली होती. यामुळे आंदोलनाचे काय होणार? न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करायची? त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार का? अशी स्थिती होती. पण सरकारने अखेर तोडगा काढला व आंदोलनाची सांगता झाली.
जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत गेले चार दिवस सरकारी पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू होते. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीला यासाठी सर्वाधिकार देण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह परवा उपसमितीची बैठक झाली. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून आज अखेर यावर तोडगा काढण्यात आला. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आझाद मैदान येथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. उपसमितीचे सदस्य शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत, माणिकराव कोकाटे, प्रताप सरनाईक, जयकुमार गोरे आदी उपस्थित होते. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपसमितीने तयार केलेला प्रस्ताव जरांगे पाटील यांना वाचून दाखविला. मराठा समाजाचे उपस्थित अभ्यासक, वकिल तसेच सर्वसामान्य मराठा बांधव यांना जाहीर प्रश्न विचारून मनोज जरांगे पाटील यांनी सहमती घेतली. त्यांनी मसुद्याला मान्यता दिल्यानंतर लगेच याचे जीआर काढण्यात आले. ही जीआर जरांगे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
हैदराबाद गझेटिअरबाबत जीआर काढून त्याच्या तात्काळ अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार मराठा जातीच्या व्यक्तीच्या गावातील कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्याच्या आधारे स्थानिक चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण बसतो. पुणे, औंध गॅझेटिअरबाबत अंमलबजावणीची मागणी होती. त्यात काही कायदेशीर त्रुटी आहेत. त्या दूर करून त्याबाबतही एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तेव्हा जरांगे यांनी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडून याबाबत शब्द घेऊन निर्णयासाठी आपण सरकारला एक महिना देत असल्याचे सांगितले.
जरांगे यांनी नंतर वंशावळ समिती गठित करा. न्या. शिंदे समितीला कार्यालय पण द्या, अशी मागणी केली. तीही मान्य करण्यात आली. मोडी, फारसी आणि उर्दूचे अभ्यासक कमी आहेत. त्यांना मान्यता द्या, असे जरांगे म्हणाले. त्यावर विखे पाटील यांनी शासन त्यांना मानधन देईल, असे म्हटले.
