मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या लढाईत सध्या मुख्य आधार किंवा पुरावा म्हणून हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरचा उल्लेख सातत्याने केला जातो. या दोन्ही गॅझेटियरसंबंधी राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. मनोज जरांगे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मंगळवार, दि. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंबंधी जीआर काढला आणि मराठवाड्यातील अनेकांचा कुणबी सर्टिफिकेट मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याच पद्धतीने सातारा गॅझेटियरमधील काही तरतुदींचा अभ्यास करून येत्या महिन्याभरात त्याचा जीआर काढणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन केल्यानंतर सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. त्यामध्ये मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींसाठी हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदीसाठी सरकार सातारा गॅझेटियरचाही जीआर काढणार आहे. औंध आणि सातारा गॅझेटियरमधील किचकट गोष्टींचा अभ्यास करून त्याचा जीआर काढण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
हैदराबाद गॅझेटियर म्हणजे काय?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे १९१८ साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश/गॅझेट आहे. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोक-यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला हिंदू मराठा या नावाने शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने १९१८ मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले होते. मराठ्याच्या आरक्षणासाठी याचा आधार घेतला जातो.
हैदराबाद गॅझेटमधील मुख्य मुद्दे
१) हैदराबाद राज्यातील मराठ्यांना शासकीय नोक-यांत व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय.
२) हा निर्णय अधिकृत गॅझेटद्वारे नोंदवण्यात आला, म्हणून त्याला हैदराबाद गॅझेट म्हटले जाते.
३) पुढे मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान इतिहासातील आरक्षणाचा दाखला म्हणून गॅझेटचा आधार
४) मराठा समाज आधीपासूनच मागास म्हणून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंद असल्याचे सांगण्यासाठी गॅझेटचा आधार
सातारा गॅझेटियर म्हणजे काय?
सातारा गॅझेटियर हा एक जुना सरकारी दाखला किंवा दस्तऐवज आहे. ब्रिटिश काळात (१९२०-१९३० च्या सुमारास) सातारा प्रांतात जमिनी, शेती, कुळी, जाती, पिके, महसूल या सगळ््याची नोंद करून जी कागदपत्रे तयार झाली, त्याला सातारा गॅझेटियर म्हटले जाते. यात गावनिहाय वंशावळी, कुळाच्या नोंदी, जात नोंदी यांचा समावेश आहे.
मराठा आरक्षणात गॅझेटियर महत्त्वाचे का?
मराठा आणि कुणबी या समाजांचा ऐतिहासिक संबंध असल्याचा दाखला या दस्तऐवजातून मिळतो. सातारा गॅझेटियरमध्ये जात नोंदी, वंशावळी नोंदी असल्याने त्यामध्ये कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी अशा नोंदी सापडतात. मराठा समाजाचा पायाभूत व्यवसाय शेती आहे हे या सरकारी नोंदीतून दिसून येते. त्यामुळे मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावाही मजबूत होतो. मराठा समाज आरक्षणासाठी प्रयत्न करत असताना ही नोंद महत्त्वाची ठरते. कारण कुणबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण आहे. जर ऐतिहासिक पुराव्यांमधून मराठा समाजाचाही उगम कुणबीमध्येच असल्याचे सिद्ध झाले तर मराठा समाजालाही ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
आरक्षणाच्या लढाईत मुख्य पुरावा
ब्रिटिश सरकारला महसूल आणि कर आकारणीसाठी जमीन, लोकसंख्येची नोंद तयार करायची होती. म्हणूनच सातारा गॅझेटियर तयार करण्यात आले. याचा मूळ उद्देश हा फक्त प्रशासन आणि महसूलासाठी होता. पण सध्याच्या स्थितीत या गॅझेटियरमधील जुन्या सरकारी नोंदी या आरक्षणासाठी मुख्य पुरावा म्हणून महत्त्वाची ठरतात. सातारा जिल्ह्याच्या सरकारी संकेतस्थळावर या कुणबी-मराठा दस्त नोंदी तालुकावार उपलब्ध आहेत. कराड, वाई, माण, फलटण, खटाव, पाटण, कोरेगाव यासह अनेक तालुक्यांतील गावांत अशी नोंद मिळते. अर्थात सातारा गॅझेटियर हा केवळ महसूल नोंदीसाठी तयार केलेला जुना दस्तऐवज असला तरी त्यातल्या मराठा-कुणबी नोंदींमुळे आज तो मराठा आरक्षण लढाईतील एक महत्त्वाचा पुरावा ठरला आहे.
