३ बदलांना स्थगिती, ३ पेक्षा जास्त गैर मुस्लिम सदस्यांना मुभा नाही
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांवर सोमवार, दि. १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम निकाल दिला. न्यायालयाने संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. हा कायदा केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच स्थगित केला जाऊ शकतो. तथापि, तीन कलमांना स्थगिती देण्यात आली आहे. यामध्ये बोर्डाच्या एकूण ११ सदस्यांपैकी ३ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्यांना मुभा राहणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असण्याच्या अटीलाही स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या तरतुदीला स्थगिती दिली. ज्यानुसार वक्फ तयार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक होते. राज्य सरकारे एखादी व्यक्ती इस्लामचा अनुयायी आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी नियम बनवत नाहीत, तोपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील, असे स्पष्ट केले. तसेच - राज्य मंडळांमध्ये ३ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य नसतील, असेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायद्याच्या तरतुदीला स्थगिती दिली, ज्या अंतर्गत सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिका-याला वक्फ मालमत्तेने सरकारी मालमत्तेवर अतिक्रमण केले आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
- यापूर्वी २२ मे रोजी सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी हा कायदा मुस्लिमांच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते आणि अंतरिम स्थगितीची मागणी केली होती. त्याच वेळी केंद्र सरकारने कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद सादर केले होते. वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार नाही, या सरकारच्या युक्तिवादाभोवती वादविवाद फिरत होता.
