उपमुख्यमंत्री अजित पवार नेहमीच त्यांच्या बेधडक बोलणे किंवा वेगळ््या कार्यशैलीने चर्चेत असतात. कधी ते अधिका-यांना फैलावर घेतात, कधी कार्यकर्त्यांना फटकारतात, तर कधी बेधडक वक्तव्य करून स्वत:चीच गोची करून घेतात. बोलता बोलता चुकीची वक्तव्ये किंवा वादग्रस्त बोलण्यावरून त्यांना ब-याचदा बॅकफूटवर जावे लागले. एवढेच काय तर चुकीच्या वक्तव्याबद्दल प्रायश्चितही करावे लागले. परंतु स्वत:लाच चक्रव्युहात अडकवणारा अतिरोखठोकपणा त्यांना थांबवता आला नाही. त्यामुळे त्यांना वेळोवेळी तोंडघशी पडावे लागते. आधी काकांचा वरदहस्त होता. आता त्यांच्या मागे भाजपची महाशक्ती उभी आहे, त्यामुळे आता ते मागे वळून पाहायला तयारच नाहीत. उलट प्रशासनावर चांगली पकड निर्माण करण्याच्या नावाखाली त्यांची दादागिरी वाढली आहे. रोज उठसूट अधिकारी, कार्यकर्ते, पत्रकारांना झापणे, धडक बोलणे सुरूच आहे. याच झोकात ते आयपीएस अधिकारी तथा करमाळ्याच्या डीवायएसपी रंजना कृष्णा यांना मुरुम उत्खनन प्रकरणात कार्यकर्त्याच्या सांगण्यावरून फैलावर घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी या नवतरुण आयपीएस अधिकाऱ्याने अजित पवारांनाच नियम दाखविला. तेव्हा अजित पवार यांनी थेट कारवाईची धमकी दिली. त्यामुळे ही दादागिरी की, सत्तेची मुजोरी आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
माढा तालुक्यातील कुर्डू येथे रस्त्यासाठी बेकायदेशीर मुरुम उत्खनन सुरू असल्याची तक्रार करमाळ्याच्या डीवायएसपी अंजना कृष्णा यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन त्या पथकासह थेट कुर्डू गावात दाखल झाल्या आणि त्यांनी थेट मुरुम उत्खनन रोखले. त्यावेळी गावकरी तेथे दाखल झाले. मुरुम उत्खननावरून गावकरी आणि डीवायएसपी यांच्यात बाचाबाची झाली. नियमानुसार तहसील कार्यालयात रायल्टी भरावी लागते. त्यानंतरच मुरुम, वाळू उत्खनन करता येते. परंतु तसे न करता केवळ ग्रामपंचायतचा ठराव झाल्याचे कारण पुढे करीत गावच्या पाणंद रस्त्यासाठी मुरूम उत्खनन सुरू होते. मात्र, हे उत्खनन रोखल्याने तेथे वाद निर्माण झाला. त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या बाबा जगताप नावाच्या कार्यकर्त्याने थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फोन लावून दिला. त्यावेळी अजित पवार यांनी डीवायएसपी अंजना कृष्णा यांच्याशी थेट संभाषण न करता जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा तहसीलदार यांच्याशी संवाद साधून नेमके काय प्रकरण आहे आणि का रोखले गेले, हे जाणून घेऊन डीवायएसपींचे चुकीचे पाऊल असेल, तर त्यांच्यावर थेट कारवाई करायला लावता आली असती. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट कार्यकर्त्याच्याच फोनवरून डीवायएसपी अंजना कृष्णा यांना मी डीसीएम बोलतोय, मुरुम उत्खननाची कारवाई थांबवा, असा मी आदेश देतोय, असे बजावले. मी उपमुख्यमंत्री बोलतोय म्हटल्यावर कोणताही वरिष्ठ अधिकारी हो सर, म्हणून मागे हटला असता. परंतु नव्या दमाच्या, कर्तव्यतत्पर अधिकारी असल्याने अंजना कृष्णा यांनी थेट अजित पवार यांनाच तुम्ही माझ्या फोनवर बोलून आदेश द्या. कारण मी तुम्हाला कसे ओळखणार, असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची चांगलीच सटकली. पारा अतिशय चढला आणि त्यांनी एक मिनिट...तेरी इतनी डेरिंग. तेरे उपर कारवाई करूंगा, असे धमकावत कर्तव्यात कसून न करता थेट फिल्डवर उतरलेल्या महिला अधिकाऱ्यालाच फैलावर घेतले. एवढेच नव्हे, तर मेरा चेहरा तो पेहचानोगी ना..मुझे व्हीडीओ क्वाल कर, नाही तर तुझा व्हाटसअप नंबर दे असे म्हणत पुन्हाही अजित पवारांचे डाफरणे सुरूच होते. मात्र, या संवादात डीवायएसपी अंजना कृष्णा यांनी एक अधिकारी म्हणून जराही संयम ढळू दिला नाही. उलट तुम्ही मला व्हाटसअप क्वाल करून आदेश देण्याचीच विनंती केली.
खरे म्हणजे बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन असेल तर तहसीलदार, स्थानिक तलाठी यांना पोलिस संरक्षणात कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यांनीच डीवायएसपी अंजना कृष्णा यांच्याकडे अवैध मुरुम उत्खननाची तक्रार दिली होती. त्यावेळी त्या तहसीलदार, तलाठी यांना घेऊन पोलिस पथकासह कुर्डू येथे पोहोचल्या होत्या. त्यावेळी अजित पवार यांनी एका कार्यकर्त्याच्या फोनवरून थेट महिला डीवायएसपी अधिकाऱ्यांना थेट कारवाईपासून रोखले. मुळात ज्यांनी अवैध उत्खनन केले, त्यांनी रायल्टी भरलेली नव्हती, केवळ ग्रामपंचायतचा ठराव असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु गावकरी तो ठरावदेखील दाखवू शकले नव्हते. मुळात ग्रामपंचायतचा ठरावच बेकायदेशीर आहे. असे असतानाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कुठलीही शहानिशा न करता थेट डीवायएसपीसारख्या कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकाऱ्यांनाच कारवाई करण्यापासून रोखले. हीच मुळात राज्याच्या प्रमुख पदावर असलेल्या अजित पवार यांची महाचूक आहे. अंजना कृष्णा या नवख्या अधिकारी आहेत. त्या २०२३ च्या महाराष्ट्र केडरच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. मूळ त्या केरळच्या रहिवासी आहेत. सध्या त्या प्रोबेशनवर करमाळा येथे डीवायएसपी पदावर कार्यरत आहेत. त्या आयपीएस अधिकारी असल्याने त्यांना आपल्या पदाच्या सन्मानाचा आणि कर्तव्याची पूर्णत: जाणीव आहे. त्यामुळे कुणी सत्तेच्या जोरावर चुकीची वागणूक देत असेल किंवा कार्यकर्त्यांचे ऐकून जर बेकायदेशीर कृत्याला बळ देत असेल, अधिकाऱ्यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावीच लागेल, अंजना कृष्णा यांनी तीच कर्तव्य तत्परता दाखविली. परंतु ६ वेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या अजित पवार यांना मात्र महिला अधिकाऱ्याने प्रतिप्रश्न करताच पारा चढला आणि थेट कारवाईची धमकी दिली. अजित पवार यांचे हे कृत्य म्हणजे सरकारी कामात अडथळाच आहे. त्यामुळे थेट अजित पवार यांच्या विरोधातच गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. कारण अवैध मुरुम उत्खनन प्रकरणी कुर्डू गावाती १५ ते २० जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. हेच अवैध मुरुम उत्खनन सुरू ठेवण्यासंबंधी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी डीवीएसपींना आदेश दिले होते. तसेच तहसीलदारांनाही तसे सांंगण्यास सांगितले होते. त्यामुळे या गुन्हयातून अजित पवार यांना पळवाट काढता येणार नाही.
हे कमी म्हणून की काय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना डीवायएसपी अंजना कृष्णा यांनी प्रतिप्रश्न केल्याचा व्हीडीओ व्हायरल होताच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते त्यांच्याच बचावासाठी धावून आले. खरे म्हणजे अजित पवार यांनी थेट अधिकाऱ्यांना डाफरून पंगा घेतलेला असतानाच चुकीच्या पद्धतीने बचाव करताना थोडाही विचार केला गेला नाही. राष्ट्रवादीचे नेते उमेश पाटील, अमोल मिटकरी यांनी सत्तेच्या अहंकाराला शोभेल, असेच वक्तव्य करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी कमी करण्याऐवजी आणखी त्यात भर घातली. आमदार अमोल मिटकरी हे आधीच बोलघेवडे, बडबडे युवा नेते म्हणून परिचित आहेत. त्यांनी तर थेट आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या अंजना कृष्णा यांच्या यूपीएससी परीक्षेतील निवडीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पूजा खेडकर यांनी जसे अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन आयएएस झाल्या, तसेच अंजना कृष्णा यांनी यूपीएससी परीक्षेत धूळफेक केली असावी, त्यामुळे त्यांच्या कागदपत्राची फेर तपासणी केली पाहिजे, असे म्हणून त्यांनी थेट यूपीएससीलाच पत्र लिहिले. म्हणजे एखाद्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने उपमुख्यमंत्र्यांना प्रतिप्रश्न करणे किंवा त्यांनाच कर्तव्याची जाणीव करून देणे हा गुन्हा आहे का, अधिकारी अतिशय विनम्रपणे नेत्याला दुसऱ्याच्या फोनवरून मला आदेश देण्यापेक्षा माझ्या फोनवर आदेश द्या, असे म्हणणे गैर आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सत्तेच्या जोरावर काहीही केले तर चालू शकते. अर्थात सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, म्हणतात, ते याचसाठी, तोच कित्ता अजित पवार यांनी गिरवला. मुळात सत्ता हातात असेल तर कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आपल्या सोयीनुसार प्रशासनाला वाकवून हवी ती कामे करून घ्यायचे आणि यात कुणी प्रतिप्रश्न केला की, त्याला कारवाईची धमकी देऊन कर्तव्यापासून दूर करायचे, हीच रणनिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे रोखठोक बोलणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी या अगोदरही कुणाला मोक्कातून वाचवले, कुणाचा कारवाईपासून बचाव केला, अशा किती तरी कहाण्या सांगून झाल्या. नुसत्या महायुती सरकारच्या काळाचाच विचार केला तर त्यांच्या पक्षाचे मंत्री माणिकराव कोकाटे सभागृहात रमी खेळताना आढळले, तेव्हा त्यांच्या अडचणी वाढल्या. त्यावेळी त्यांचा राजीनामा घेण्यासाठी दबाव वाढला. परंतु त्यांच्याकडचे कृषिखाते काढून त्यांच्याकडे क्रीडा व युवक कल्याण खाते देऊन थातूर मातूर कारवाई केली. यासोबतच राष्ट्रवादी युवकचे प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण यांनी लातूर येथे छावाचे प्रदेशाध्यक्ष विजयकुमार घाडगे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. त्यावेळीही त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने जोर धरला, तेव्हा त्यालाही पदावरून हटविले आणि अवघ्या काही दिवसांतच प्रदेश सरचिटणीसपदी बढती दिली. त्यामुळे लोकहित, लोकविकासासाठी सत्तेत आल्याच्या कितीही वल्गना केल्या जात असल्या तरी आपल्याला हवे ते करून घेण्यासाठी आणि आपल्या सोयीने राज्य कारभार करण्यासाठी यांना सत्तेच्या चाव्या हव्या आहेत का, असा प्रश्न आपसूकच पुढे येतो. या प्रकरणावर पडदा टाकण्याच्या दृष्टीकोनातून शेवटी अजित पवार यांनी एक्सवर आपली पोस्ट टाकून मी गावात कुठलाही अनूचित प्रकार घडू नये, म्हणून तसे आदेश दिल्याचे सांगून मला महिला अधिकाऱ्याबद्दल सर्वोच्च आदर असल्याचे सांगत सारवासारव केली. परंतु पण या प्रकरणावरून अजित पवार पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले असून, त्यांना सत्ता का हवी आहे आणि सत्तेच्या जोरावर दादागिरी कशी करता येते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
