मुंबई : प्रतिनिधी
मनोज जरांगेंचे मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलन एक प्रकारे यशस्वी ठरले असून त्यांच्या सहा मोठ्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मोठी मागणी मान्य झाली असून त्याचा जीआरही काढण्यात आला. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी आहेत, अशा गावकी, भावकी आणि कुळातील सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा हा मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. कारण या आधीच ५८ लाख नोंदी सापडल्या असून त्या आधारे अनेकांना कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार आहे. तसेच सरसकट मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट द्या, ही जरांगेंची मागणी जरी सरकारने मान्य केली नसली तरी ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, त्यांच्या नात्यातील सर्वांनाच कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर काढण्यात आल्याने त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणार आहे. त्यासाठी सरकारने गावपातळीवर त्रिसदस्यीय समितीही गठीत केली जाणार आहे. ती समिती कुणबी प्रमाणपत्रासंबंधी निर्णय घेणार आहे.
स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन
हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेता कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत. या समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
कुणाला कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार?
मराठा समाजातील भूधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा एखाद्याची शेती कसणा-या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा, ती कसत असल्याचा पुरावा असावा. तो नसल्यास त्यांना दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखवणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. कुळातील किंवा नातेसंबंधातील एखाद्या व्यक्तीला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास आणि त्याने अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास स्थानिक समिती आवश्यक ती चौकशी करून अहवाल सादर करेल. त्यावर सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. या संबंधित नेमकी कार्यपद्धती काय असेल याची माहिती शासनाच्या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
