पक्षात फूट पडण्याचा धोका लक्षात घेऊन उचलले पाऊल
टोकियो : वृत्तसंस्था
जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी रविवार, दि. ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीमध्ये (एलडीपी) फूट पडू नये, म्हणून इशिबा यांनी हे पाऊल उचलले. जुलैमध्ये झालेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स) निवडणुकीत इशिबा यांचे युती सरकार पराभूत झाले. इशिबा यांनी अलिकडेच याबद्दल माफी मागितली हो
ती आणि राजीनामा देण्याचे संकेत दिले होते. त्यातच एलडीपीमध्ये इशिबा यांना हटवा चळवळ तीव्र झाली होती. त्यामुळे त्यांची स्थिती कमकुवत झाली. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. दरम्यान, आता एलडीपीमध्ये नवीन नेतृत्वाची शर्यत सुरू होऊ शकते.
जुलैमध्ये झालेल्या निवडणुकीत इशिबाच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमावले. तथापि, त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले होते. जपानी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात एकूण २४८ जागा आहेत. इशिबा यांच्या युतीकडे आधीच ७५ जागा होत्या. बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना या निवडणुकीत किमान ५० नवीन जागा हव्या होत्या. परंतु त्यांना फक्त ४७ जागा मिळू शकल्या. त्यापैकी एलडीपीला ३९ जागा मिळाल्या. त्यामुळे पंतप्रधान इशिबा यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर ही युती आता दोन्ही सभागृहात अल्पसंख्याक झाली होती. एलडीपीची स्थापना १९५५ मध्ये झाली. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात बहुमत गमावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जपानमध्ये ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एलडीपी-कोमेटो युतीला ४६५ पैकी फक्त २१५ जागा मिळाल्या. येथे बहुमतासाठी २३३ जागा आवश्यक आहेत.
एलडीपी होता सर्वांत मोठा पक्ष
एलडीपी सर्वात मोठा पक्ष राहिला. इतर कोणताही पक्ष युती सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता. मुख्य विरोधी पक्ष सीडीपीजेला १४८ जागा मिळाल्या. उर्वरित विरोधी पक्ष आपापसात विभागले गेले. विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणू इच्छित होते, परंतु इशिबा यांनी इशारा दिला की जर असे झाले तर ते संसद बरखास्त करतील आणि नव्याने निवडणुका घेतील. त्यामुळे विरोधी पक्ष मागे हटले.
