माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की होणार हंगामी पंतप्रधान
काठमांडू : वृत्तसंस्था
नेपाळमधील हिंसक आंदोलनानंतर देशाची सुरक्षा लष्कराच्या हाती गेली असून, आंदोलनाची धग कायम असल्याने सर्वत्र संचारबंदी लागू करीत लष्करी गस्त वाढविण्यात आली आहे. दुसरीकडे जेन-झेड आंदोलकांनी मोठा निर्णय घेत माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांना देशाचे नवे नेतृत्व म्हणून निवडले आहे. तब्बल ४ तास चाललेल्या ऑनलाईन बैठकीत तरुणांनी ही भूमिका घेतली. या बैठकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित तरुण देशाचे नेतृत्व स्वीकारणार नाहीत, यावर एकमत झाले आणि कार्की यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे समजते.
आंदोलनाच्या झळांनी नेपाळ अजूनही होरपळत असून, राजधानी काठमांडूसह अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू आहे. तसेच आंदोलकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सैन्याचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. शासकीय इमारती, संसद भवन आणि अनेक राजकीय नेत्यांच्या घरांना आंदोलकांनी लक्ष्य केले होते, त्याठिकाणी मोठी सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. सोशल मीडियावरील बंदीपासून सुरू झालेले हे आंदोलन आता भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि राजकीय सत्ताधा-यांच्या वर्चस्वाविरुद्धच्या व्यापक चळवळीत रूपांतरित झाले आहे.
नेपाळमधील हिंसक आंदोलनामुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला असून शेकडो जखमी झाले आहेत. या संपूर्ण हिंसाचारानंतर देशाचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली पायउतार झाले. यानंतर आता देशाची सूत्रे आता अंतरिम सरकारच्या हाती असणार आहेत. त्यात हंगामी पंतप्रधान म्हणून न्या. सुशीला कार्की यांचे नाव निश्चित झाले आहे. कार्की या २०१६ मध्ये नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश आहेत. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ फार काळ टिकला नाही. २०१७ मध्ये सरकारच्या पोलिस प्रमुख नियुक्तीविरोधात निर्णय दिल्यानंतर संसद सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोग ठराव दाखल केला होता. मात्र, त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने महाभियोगाची प्रक्रिया अपूर्णच राहिली.
बालेंद्र शाह यांचा नकार
काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांना आतापर्यंत जेन-झेड आंदोलकांचे नेते मानले जात होते. हजारो तरुणांनी त्यांना देशाची सूत्रे हाती घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्यांनी तरुणांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आता नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे आले.
