शुल्कात १० पट वाढ, टॅरिफनंतर अमेरिकेचा भारताला मोठा दणका
वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी भारतावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ वाढवून मोठा धक्का दिला. त्यानंतर आता व्हिसा बॉम्ब टाकत एच-१ बी व्हिसाच्या शुल्कात तब्बल १० पट वाढ करून १ लाख अमेरिकन डॉलर्स एवढे शुल्क लावले. यापूर्वी हे शुल्क १ हजार अमेरिकन डॉलर्स होते. त्यामुळे या आधी एका वर्षासाठी एच-१ बी व्हिसासाठी ८८ हजार रुपये लागायचे. आता तब्बल ८८ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. अमेरिकेत शिक्षण किंवा नोक-यांसाठी जाणे जवळपास अशक्य झाले आहे. शनिवार दि. २० सप्टेंबर २०२५ रोजी हा निर्णय घेतला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१ बी व्हिसा शुल्क १० पट वाढवून अमेरिकन कंपन्यांना भारतातून हुशार लोकांना बोलावण्यासाठी दरवर्षी ८८ लाख रुपये मोजावे लागतील. यामुळे ट्रम्प भारतीय लोकांच्या हुशारीला अमेरिकेत येण्यापासून रोखू इच्छितात, हे स्पष्ट दिसते. परंतु अमेरिकेतील व्हिसाधारकांपैकी ७० टक्क्याहून अधिक लोक भारतीय आहेत. त्यामुळे भारतासाठी हा मोठा धक्का आहे.
एका अंदाजानुसार सुमारे ५० लाख भारतीय अमेरिकेत राहतात तर १० लाख भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता या भारतीयांसाठी अमेरिकन व्हिसा मिळविणे आणि नूतनीकरण प्रक्रिया अधिक खर्चिक बनली आहे. त्यामुळे लाखो भारतीयांना याची झळ सोसावी लागणार आहे. हा नियम नवीन व्हिसासाठी लागू आहे. पण आधीपासून ज्यांच्याकडे व्हिसा आहेत किंवा नूतनीकरण करणा-यांना हे शुल्क लागू नाही.
गणित, आयटी, वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणा-या कंपन्यांना परदेशी कामगार नियुक्त करण्यासाठी व्हिसा देण्याची परवानगी असते. या व्हिसाला एच-१ बी व्हिसा म्हणतात. पूर्वी या व्हिसासाठी कंपनीला ८८ हजार रुपये मोजावे लागायचे. त्यामुळे कमी खर्चात भारतीयांना नोकरी आणि शिक्षणासाठी जाण्याची संधी होती. मात्र, आता ट्रम्प सरकारने एच-१ बी व्हिसाची किंमत तब्बल १ लाख डॉलर केल्याने भारतीयांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे भारतीय कामगार नियुक्त करणे कुठल्याच कंपनीला परवडणार नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प या निर्णयातून अमेरिकेतील स्थानिक तरुणांना रोजागारात प्राधान्य देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याचा मोठा फटका भारताला बसणार आहे. यामुळे एक तर अमेरिकेत नोकरीच्या संधी कमी होतील आणि अमेरिकन विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण किंवा पीएचडी पदवी घेणेही कठीण होणार आहे. विशेषत: भारताच्या आयटी सेक्टरवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
एच-१ बी हा नॉन इमिग्रंट व्हिसा आहे. अमेरिकन कंपन्यांना उच्च शिक्षण घेतलेल्या किंवा विशेष कौशल्य असलेल्या परदेशी प्रोफेशनल्सना नोकरीवर ठेवण्यासाठी, परदेशी व्यक्तीला अमेरिकेत कायदेशीररित्या काम करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी एच-१ बी व्हिसा आवश्यक असतो. आयटी, इंजिनिअरिंग, फायनान्स, आर्किटेक्चर, मेडिकल, अकाऊंटिंग क्षेत्रासाठी हा व्हिसा मिळतो. या व्हिसाची साधारण ३ वर्षे वैधता असते. ती ६ वर्षांपर्यंत वाढविता येते. अमेरिकेचा एच-१ बी व्हिसा घेणा-या भारतीयांचे प्रमाण ७३ टक्के आहे. हेच प्रमाण चीन १२ टक्के, दक्षिण कोरिया १ टक्का आणि अन्य देश ११ टक्के असे प्रमाण आहे. त्यामुळे अमेरिकेने घेतलेल्या निर्णयाचा मोठा फटका भारतीयांना बसला आहे.
परकीय चलनालाही फटका!
भारतात येणा-या परकीय चलणावरही एच-१ बी व्हिसाचा मोठा परिणाम होणार आहे. कारण भारतातून अमेरिकेत जाऊन काम करणा-यांची संख्या ८० लाखपेक्षा जास्त आहे. त्यांनी कमाई केल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीचा काही भाग डॉलरच्या रुपाने मायदेशी पाठवतात. मात्र, आता भारतीयांना अमेरिकेत नोकरीची संधी कमी झाल्यास भारतात येणा-या डॉलर्समध्येही घट होऊ शकते.
