आता प्रतिटन १५ रुपये कपात, राज्य सरकारने अजब निर्णय
१ नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप हंगाम
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात अतिवृष्टी आणि पूर बाधित शेतक-यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतक-यांकडून प्रतिटन ५ रुपये तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये असे एकूण प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप संदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे राज्यात यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन ५ रुपये कपात केली जात होती. आता थेट १० रुपये केले असून, पूरग्रस्तांसाठी म्हणून प्रतिटन आणखी ५ रुपये म्हणजेच १५ रुपये कपात केले जाणार आहेत. पूरग्रस्तांना मदतीच्या नावाखाली शेतक-यांच्याच खिशातून पैसे वसूल करण्याचा अजब निर्णय घेतल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४-२५ च्या ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी आज मंत्री समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री (गोदावरी, कृष्णा खोरे) राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अतिवृष्टी आणि पुराच्या तडाख्यामुळे राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतक-यांना मदत करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे. मात्र, आता पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी शेतक-यांकडूनच पैसे वसूल करण्याचे अजब धोरण राज्य सरकारने अवलंबले आहे. कारण ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आजवर शेतक-यांकडून प्रतिटन ५ रुपये कपात केले जात होते. आता अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीत यात ३ पट वाढ करण्याचा अजब निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी म्हणून १० रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी म्हणून ५ रुपये कपात केले जाणार आहेत.
प्रतिटन १५ रुपये कपात,
साखर संघाचा विरोध
बैठकीत साखर संघाने या निर्णयाला विरोध केला. प्रतिटन कपातीत तिप्पट वाढ झाल्याने शेतक-यांचे मोठे नुकसान होईल, अशी भूमिका मांडली. परंतु साखर संघाचा विरोध झुगारून राज्य सरकारने प्रतिटन उसातून १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. शेतक-यांना मदत करण्यासाठी शेतक-यांच्याच खिशातून पैसे काढण्याचा अजब निर्णय सरकारने घेतल्याने शेतक-यांमधून रोष व्यक्त होत आहे.
यंदा ९४० लाख मे.
ट्रन उसाचे गाळप!
यंदा गाळप होणा-या उसासाठी प्रति मेट्रिक टन ३ हजार ५५० रुपये एफआरपी जाहीर केला असून, यंदाच्या हंगामासाठी १३.७१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक आहे. त्यामुळे एकूण ९४० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. गेल्या हंगामात २०० साखर कारखान्यांनी गाळप केले. यामध्ये ९९ सहकारी आणि १०१ खाजगी कारखान्याचा समावेश होता.
३१ हजार ३०१ कोटींची एफआरपी अदा
शेतक-यांना ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा केली. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. इथेनॉल विक्रीपासून उत्पन्न ६ हजार ३७८ कोटी आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
