१९०० पुरस्कार देणार, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग तसेच राज्य अशा ४ स्तरांवर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे पुरस्कार अभियान राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानातील पुरस्कारांसाठी दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने यावेळी मान्यता दिली.
या अभियानात १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ३ कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या ३ ग्रामपंचायती अशा एकूण १८ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १ कोटी, ८० लाख आणि ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरासाठी ३४ जिल्ह्यातील एकूण १०२ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी ५० लाख, द्वितीयसाठी ३० लाख आणि तृतीयसाठी २० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी १५ लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी १२ लाख तर तृतीय क्रमांकासाठी ८ लाख रुपये अशा एकूण १ हजार ५३ ग्रामपंचायती आणि ५ लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.
पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी १ कोटी २५ लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी १ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ७५ लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी ६० लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी ५ कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ३ कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
अंमलबजाणीसाठी १६ सदस्यीय समिती
या अभियानाच्या अंमलबजावणी राज्यस्तरावर ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी १ ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे.
