मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारचे ३ मोठे निर्णय
मुंबई :
मंत्रिमंडळ बैठकीत विधि व न्याय विभागासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांसाठी गट ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गात २ हजार २२८ पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंगळवार, दि. १४ ऑक्टोबर रोजी मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे विधि व न्याय विभागातील पदांची पूर्ती होऊन कामकाजाला वेग मिळणार आहे. शिवाय दोन हजारांहून अधिक जागांची भरती म्हणजे रोजगाराची उत्तम संधी आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (१४ ऑक्टोबर) तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हे तीन निर्णय उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि विधि व न्याय विभागांच्या संदर्भातील आहेत. या निर्णयांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. यात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी तब्बल 500 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या नंतर उद्योग विभागाचे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले. या धोरण कालावधीत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून त्यात ५ लाखांहून रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार असून कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार आहे. राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना देतानाच शेतक-यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न मिळण्याचा पर्याय निर्माण केला जाणार आहे.
तिसरा महत्त्वाचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठीचा आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ‘द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’च्या विकासासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोद्धार, जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी नियोजन केले जाणार आहे. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील ९ शिक्षण संस्था, २ वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. ही कामे पाच वर्षांत केली जाणार असून त्यासाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
