भारत-ईएफटीए ट्रेड अँड इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
२०२५ मध्ये अमेरिकेने टॅरिफ लादल्यानंतर भारताने जुने आणि नव्या मित्रांना सोबत घेत व्यापारी गुंतवणूक वाढवण्याचे काम सुरू केले आहे. आता ४ युरोपियन देशांसोबत महत्त्वाचा व्यापार करार केला. या कराराला भारत-ईएफटीए ट्रेड अँड इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (ळएढअ) असे नाव देण्यात आले आहे. हा करार ऑक्टोबर २०२५ पासूनच लागू झाला. स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टीन यांसारख्या विकसित देशांसोबत हा भारताचा पहिलाच मुक्त व्यापार करार आहे.
या करारामुळे १५ वर्षांत भारतात तब्बल १०० अब्ज डॉलर्सची म्हणजेच सुमारे ८ लाख ८७ हजार २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि तब्बल १० लाख नवीन नोक-या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे आणि हा करार भारताच्या विकासात एक महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
भारत आणि ईएफटीए (युरोपीयन फ्री ट्रेड असोसिएशन) देशांमधील व्यापार वाढविण्यासाठी हा करार करण्यात आला. ईएफटीए देशांनी पुढील १० वर्षांत भारतात ५० अब्ज डॉलर्स आणि त्यानंतरच्या पुढील ५ वर्षांत आणखी ५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने रिन्यूएबल एनर्जी, लाइफ सायन्स जसे की औषधे आणि आरोग्य सेवा, डिजिटल चेंज आणि इंजिनिअरिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये केली जाईल. गुंतवणूकदारांना मदत करण्यासाठी एक खास इंडिया-ईएफटीए डेस्क देखील स्थापन करण्यात आला. हा डेस्क एकाच ठिकाणी सर्व आवश्यक सुविधा पुरवेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना सोयीचे होईल.
देशातील निर्यात वाढणार
या करारानुसार भारत आणि ईएफटीए देश दोघांनाही व्यापारात समान संधी मिळणार आहे. ईएफटीए देशांनी भारताच्या ९२.२ टक्के वस्तूंवरील टॅरिफ कमी केले आहेत किंवा पूर्णपणे काढून टाकले आहेत. याचा फायदा भारताच्या जवळपास ९९.६ टक्के निर्यातीला होणार आहे. दुसरीकडे भारताने ईएफटीए देशांच्या ८२.७ टक्के वस्तूंसाठी आपला बाजार खुला केला आहे. हे ईएफटीएच्या एकूण निर्यातीच्या ९५.३ टक्के आहे. मात्र, भारताने दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन, कोळसा आणि काही विशिष्ट कृषी उत्पादने यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना यातून वगळले, जेणेकरून देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण होईल.
सेवा क्षेत्र
सेवांच्या क्षेत्रातही या करारामुळे मोठा फायदा होणार आहे. या करारामुळे १०५ उप-क्षेत्रांमध्ये व्यापाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. भारत या सेवा क्षेत्रात आधीपासूनच मजबूत आहे. यामध्ये नर्सिंग, अकाउंटन्सी आणि आर्किटेक्चर यांसारख्या विशेष व्यवसायांसाठी परस्पर मान्यता करार समाविष्ट आहेत. यामुळे भारत आणि ईएफटीए देशांमधील कुशल व्यावसायिक आणि कामगारांना एका देशातून दुस-या देशात ये-जा करणे सोपे होईल.
अनेक उद्योगांना फायदा
या करारामुळे कृषी, समुद्री उत्पादने आणि वस्तूंचे उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे. भारत कॉफी, चहा, मशिनरी आणि तयार अन्न यांसारख्या उत्पादनांची निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे. कारण ईएफटीए देश या उत्पादनांवरील टॅरिफ पूर्णपणे काढून टाकतील किंवा कमी करतील. इंजिनिअरिंग, टेक्सटाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि केमिकल उद्योगही चांगल्या बाजारपेठेत प्रवेश आणि सोप्या व्यापार प्रक्रियेमुळे फायद्यात राहतील.
पेटंट, कॉपीराईटचाही समावेश
या करारामध्ये इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजेच पेटंट आणि कॉपीराइट यांसारख्या नियमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे नवनवीन शोध आणि संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. त्याचबरोबर भारत आपल्या स्वस्त औषधांची उपलब्धता कायम ठेवण्यासही सक्षम राहील. हा समतोल भारताच्या कुशल कामगारांना आणि युरोपच्या तांत्रिक क्षमतेला एकत्र आणून विश्वास आणि सहकार्य मजबूत करेल, असे सांगण्यात आले.
