- ४९ लाख जमिनींच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित होणार
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. १९४७ च्या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख तुकड्यांचे व्यवहार नियमित होणार आहेत. या निर्णयामुळे १० गुंठ्याच्या खालील जमीनही खरेदी करता येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे ४९ लाख १२ हजार १५७ इतकी आहेत. त्यातुलनेत केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणे नियमित करण्यासाठी दाखल झाली आहेत. शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा तयार करण्यात आला होता. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले आहे. अनेकांना मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्याने राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरीता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही ख-याखु-या अकृषिक वापराकरीता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
