मुंबई : प्रतिनिधी
अतिवृष्टी व पुरामुळे २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांत प्रचंड मोठे नुकसान झाले. तब्बल ६८ लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांना अतिवृष्टीचा फटका बसल्याने उद्ध्वस्त झालेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवार, दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. कोरडवाहूसाठी हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये, हंगामी बागायतीला २७ हजार तर बागायती शेतक-याला ३२ हजार ५०० रुपये हेक्टरी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त ४५ लाख शेतक-यांना विम्याची मदत मिळेल. पुरामुळे खरवडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी ३ लाख ४७ हजार रुपये, पुरात गाळाने भरलेल्या विहिरीसाठी ३० हजार रुपये, दुधाळ जनावरांना ३७ हजार रुपये आणि कुकुटपालनाला १०० रुपये प्रति कोंबडी मदत दिली जाणार आहे. दिवाळीपूर्वी शेतक-यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सप्टेंबर महिन्यात मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यात झालेल्या अभूतपूर्व पावसाने पिकांचे तर प्रचंड नुकसान झाले आहेच, पण जमिनीही खरवडून गेल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. या अभुतपुर्व संकटासाठी अभूतपूर्व मदत करावी यासाठी सरकारवर प्रचंड दबाव होता. आधीच आर्थिक संकटात असलेले सरकार शेतक-यांना किती मदत करणार, याबद्दलही शंका व्यक्त केली जात होती. अखेर आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मदतीच्या पॅकेजवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. २९ जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. त्यातील २५३ तालुक्यांमध्ये सरसकट मदत दिली जाणार आहे. परभणी, वाशिम, जालना, यवतमाळ या जिल्ह्यात ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. संभाजीनगरमध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक, तर सोलापूर धाराशिवमध्ये शेतक-यांचे ८० ते १०० टक्के नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नेहमीची ६५ मिमी पावसाची अटही ठेवलेली नाही. २५३ तालुक्यांमध्ये सरसकट मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेथे दुष्काळाच्या सवलतीही लागू राहतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आपत्तीत कोरडवाहू जमिनीला एनडीआरएफच्या निकषानुसार हेक्टरी साडेआठ हजार रुपये मदत दिली जाते. परंतु सरसकट सर्व शेतक-यांना रबीसाठी १० हजार अतिरिक्त मदत दिली जाईल. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीसाठी १८.५ हजार, हंगामी बागायती शेतीला हेक्टरी २७ हजार रुपये तर बागायती शेतीला हेक्टरी ३२ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळेल. ज्यांची जमीन खरडून गेली, अशा शेतक-यांना हेक्टरी ४७ हजार रुपये नुकसान भरपाई आणि नरेगाच्या माध्यमातून हेक्टरी ३ लाख रुपये देण्यात येतील. त्यामुळे, जवळपास हेक्टरी साडेतीन लाख रुपये मदत शेतक-यांना मिळणार आहेत. परंतु प्रत्यक्षात या शेतक-यांना ४७ हजार रुपये प्रत्यक्ष मिळणार आहेत.
३ हेक्टरपर्यंत वाढविली मर्यादा
ज्या शेतक-यांनी विमा घेतला, त्यांना अंदाजे हेक्टरी १७ हजार रुपये मदत मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ४५ लाख शेतक-यांचा विमा उतरवला आहे. नुकसान भरपाईसाठी असलेली २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जनावरे आणि घरासाठीही मदत
अतिवृष्टी व पुरात अनेक शेतक-यांची जनावरे दगावली. त्यासाठीही पॅकेजमध्ये मदत करण्यात आली. दुधाळ जनावरांना ३७ हजार रुपयांपर्यंत मदत केली जाणार आहे. कुक्कूटपालनाला १०० रुपये प्रतिकोंबडी मदत दिली जाईल. गाळ भरलेल्या विहिरींसाठी ३० हजार, तसेच नष्ट, पडझड झालेली घरे नव्याने बांधण्यासाठी मदत दिली जाईल. शेतक-यांना मदत देताना अ‍ॅग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्रा धरली जाईल. त्यासाठी कुठलेही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
पायाभूत सुविधांसाठी १० हजार कोटी रुपये
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी १० हजार कोटी रुपये तसेच पूरग्रस्तांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या माध्यमातून १५०० कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
टंचाईच्या सर्व सवलती लागू
या भागात टंचाई परिस्थितीत लागू असलेल्या सर्व सवलती ओली टंचाई समजून लागू करण्यात येणार आहेत. बळीराजा वीज सवलत योजनेमुळे कृषी पंपांना आधीच वीज देयक माफ केले आहे, त्यामुळे वीज देयकाची वसूली होणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
