२ वर्षांत ३.५ कोटी नोक-या, रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेला (एम्प्लाईमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम) मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत सर्व क्षेत्रांत रोजगार निर्मिती करणे, रोजगार क्षमता वाढवणे आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याची तयारी केली जात आहे. सरकारचे या योजनेअंतर्गत २ वर्षात ३.५ कोटींहून अधिक लोकांना नोकरी देण्याचे लक्ष्य आहे.
या योजनेनुसार सरकार पहिल्यांदाच काम करणा-या कामगारांना दोन हफ्त्यांमध्ये एक महिन्याच्या पगाराच्या समतूल्य १५ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देईल. या योजनेचा उद्देश उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करताना पहिल्यांदाच काम करणा-या कामगारांना प्रोत्साहन देणे आहे. यासोबतच देशातील बेरोजगारी कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी या योजनेअंतर्गत येत्या २ वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी सरकारने १ लाख कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेबद्दल माहिती दिली. ही योजना दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. आपण शाश्वत रोजगार दिला तर या अंतर्गत प्रत्येक कर्मचा-याला २ वर्षांसाठी दरमहा ३००० रुपयांचे सहाय्य दिले जाईल. यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. यामुळे शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. सरकार पहिल्यांदा काम करणा-यांना प्रोत्साहन रक्कम देईल. अशा तरुणांना एका महिन्याच्या पगाराइतके (जास्तीत जास्त १५००० रुपये) अनुदान दोन हप्त्यात मिळेल. पहिला हप्ता ६ महिन्यांनी आणि दुसरा १२ महिन्यांनी दिला जाईल. ही सबसिडी थेट कंपन्यांना दिली जाईल, जेणेकरून ते अधिकाधिक नवीन कर्मचा-यांना कामावर ठेवू शकतील.
